कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिका हद्दीतील मिळकतींच्या घरफाळा आकारणीची पद्धत सोपी करा, अशी सूचना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांना दिल्या. मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली क्रेडाई व महापालिका प्रशासनासमवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.
क्रेडाईच्या पदाधिकार्यांनी बैठकीत शहराच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. शहरासाठी सध्या उपलब्ध असणारे नगररचना विभागाचे सहायक संचालकपद पूर्णवेळ नसल्यामुळे नागरिकांना अडचणी येत आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या आस्थापनेवर शासन नियुक्त पदे भरण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव शासनास सादर करणे गरजेचे आहे. महापालिका व जिल्ह्यातील विविध नगर रचना विभागाच्या रिक्त पदांवरही नेमणूका करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कोल्हापूर महापालिकेने विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे डीमार्केशन करून ते रस्ते ताब्यात घ्यावेत. महापालिका टीडीआर देऊन रस्ते घेते. मुळातच टीडीआरची ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यामुळे रस्ते अपुरेच राहतात. ही प्रक्रिया सोपी झाल्यास रस्ते लवकर तयार होऊन सध्याच्या रस्त्यांना पर्यायी रस्ते उपलब्ध होतील. परिणामी रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन अपघातांची संख्याही कमी होईल. याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही भूमिकाही के्रडाई पदाधिकार्यांनी मांडली. तयार फ्लॅट बिल्डरने विकला नसेल तर घरफाळा पावती ही बिल्डरच्या नावे असते. तो फ्लॅट भोगवटादाराला विकताना ट्रान्सफर फी ही 700 रुपयांवरून 0.1 टक्के केली आहे. ही फी नवीन मिळकतींना लावण्यात येऊ नये, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, क्रेडाईचे अध्यक्ष के. पी. खोत, माजी अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर, माजी अध्यक्ष महेश यादव, माजी उपाध्यक्ष प्रकाश देवलापूरकर, माजी अध्यक्ष गिरीश रायबागे, सचिव संदीप मिरजकर, संचालक विजय माणगावकर, सचिन परांजपे, आदित्य बेडेकर, लक्ष्मीकांत चौगले, विश्वजित जाधव, श्रीराम पाटील, सोमराज देशमुख, अमोल देशपांडे, संदीप पोवार, गणेश सावंत, संदीप बोरचाटे आदी उपस्थित होते.
कसबा बावडा येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीजवळ जिल्हा मुद्रांक भवनसाठी वीस गुंठे जागा राखीव आहे. या इमारतीमध्ये जिल्हा मुद्रांकच्या मुख्य कार्यालयासह त्यांच्या अखत्यारीतील विविध चार दुय्यम निबंधक कार्यालये अशी एकूण पाच कार्यालये अंतर्भूत आहेत. या इमारतीचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे इस्टिमेटसाठी गेलेला आहे. परंतु त्यावर अद्याप ही कार्यवाही झालेली नाही. इमारतीच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तातडीने तयार होऊन त्यासाठी निधीही मिळावा, अशी मागणी पदाधिकार्यांनी केली.
