सुनील कदम
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन योजनांच्या कामांसाठी करण्यात आलेली अपुरी तरतूद आणि ठेकेदारांची कोट्यवधींची प्रलंबित देयके, यामुळे सिंचन योजनांची कामे रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सिंचनासाठी करण्यात आलेली बहुतांश तरतूद ही विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठीच आहे. परिणामी, इथल्या योजना पुन्हा रेंगाळत पडणार आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील सिंचन योजनांच्या कामांसाठी फक्त 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच 57 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. मात्र, या पुरवणी मागण्यांपैकी जलसंपदा विभागासाठी केवळ 2,663 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही वाढीव तरतूदही गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी असल्याचे कळते. अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्रातील ताकारी-म्हैसाळ आणि टेंभू योजनांसाठी स्वतंत्र किंवा फार मोठी तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. पुरवणी मंजुरीतही पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन योजनांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केलेली नाही.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात विदर्भाला मोठ्या प्रमाणात झुकते माप देण्यात आले होते. विदर्भातील 88 हजार 574 कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आलेली आहे. याशिवाय गोसीखुर्द धरणाच्या उर्वरित कामांसाठी 1,460 कोटी रुपयांची तरतूदही यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. ही कामे प्रगती पथावर आहेत.
नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणार्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात 7500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. शिवाय दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी 2300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ही कामे सध्या मार्गस्थ होताना दिसत आहेत.
मराठवाड्यातील गोदावरी खोरे पुनर्भरण योजनेसाठी यंदा 37 हजार 668 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय कोकणातील नद्यांचे पाणी गोदावरी खोर्यात वळविण्याच्या द़ृष्टीनेही एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. सध्या या योजनांची कामे प्रगती पथावर आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्रातील अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणार्या ताकारी-म्हैसाळ आणि टेंभू योजनांची कामे सध्या कशीबशी आणि रडत-खडत सुरू आहेत. त्यामुळे आधीच प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या या योजना आणखी काही काळ रेंगाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तशातच या योजनांच्या ठेकेदारांचीही कोट्यवधी रुपयांची देणी थकीत आहेत. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी या योजनांच्या ठेकेदारांनी काम बंद करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर शासनाने ठेकेदारांची थोडीफार देणी दिल्यानंतर ठेकेदारांनी कशीबशी आणि अत्यंत धिम्या गतीने ही कामे सुरू ठेवली आहेत. पण, एकूणच निधीअभावी या योजनांची कामे प्रदीर्घकाळ रखडण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात आजघडीला मोठ्या 63, मध्यम 78 आणि छोट्या 172 सिंचन प्रकल्पांची कामे अपूर्ण आहेत. या सगळ्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी 1 लाख 25 हजार ते 1 लाख 50 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. अशा परिस्थितीत अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 5 हजार कोटी रुपयांची आणि पुरवणी मागण्यात 2663 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दीड लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आणि तरतूद केवळ 7,663 कोटी रुपयांची! त्यातही पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन योजनांसाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्यामुळे सिंचन योजना रखडणार, हे निश्चित!
