सुनील कदम
कोल्हापूर : कर्नाटक विधानसभेत केंद्र शासनाने अलमट्टी हा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर करून उंची वाढीसह तो प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावा, असा एकमुखी ठराव नुकताच केलेला आहे. कर्नाटकातील भाजपचीही या ठरावाला मान्यता असल्यामुळे लवकरच याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसे झाल्यास कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याच्या जलबुडीचा धोका आणखी कित्येक पटीने वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू!
अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीसाठी कर्नाटकने 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. कर्नाटकने गेल्या काही दिवसांपासून अलमट्टीच्या उंची वाढीसाठी लागणार्या जवळपास 1 लाख 34 हजार एकर अतिरिक्त जमिनीचे अधिगृहण करण्याची कार्यवाहीसुद्धा सुरू केली आहे. ही उंची वाढल्यानंतर अलमट्टी धरणाची क्षमता 123 टीएमसीवरून 200 ते 223 टीएमसी पर्यंत वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे या जादा पाणीसाठ्यामुळे कर्नाटकातील जवळपास 6 लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली येण्याचा कर्नाटकचा दावा आहे.
तीन राज्यांचा विरोध!
न्या. ब्रिजेशकुमार यांच्या लवादाने कृष्णा खोर्यातील पाणी वाटपाला अंतिम स्वरूप देताना अलमट्टी धरणाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.25 मीटरपर्यंत वाढवायला परवानगी दिली. मात्र, लवादाच्या या निर्णयाला आंध्र प्रदेशने लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, पाठोपाठ तेलंगणानेही या उंचीला विरोध करीत सवोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता महाराष्ट्रानेही या वाढीव उंचीला आक्षेप घेतला आहे.
म्हणून केंद्रालाच साकडे!
अलमट्टीच्या उंची वाढीला तीन राज्यांनी विरोध केला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनानेही अद्याप न्या. ब्रिजेशकुमार लवादाच्या निर्णयाला अंतिम स्वरूप दिलेले नाही. पण, आता कर्नाटकातील राज्य शासनाने राज्यातील भाजप नेत्यांना सहभागी करून घेऊन या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यासाठी केंद्र शासनालाच साकडे घातले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारलाही भविष्यात कर्नाटकची सत्ता काबीज करायची आहे. त्यामुळे अलमट्टीला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देऊन कर्नाटकातील भाजपाला बळ देण्याचा प्रयत्न केंद्रीय पातळीवरून होऊ शकतो. किंबहुना कर्नाटकातील भाजप नेत्यांनीही केंद्राला त्यासाठीच साकडे घातल्याचे दिसत आहे.
राज्य शासनावर भिस्त!
ऑगस्ट महिन्यापूर्वी अलमट्टी धरण पूर्ण क्षमतेने भरून घेतले तर त्याच्या बॅकवॉटरमुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पूर परिस्थती निर्माण होते. शेकडो गावे आणि लाखो हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाऊन करोडो रुपयांचे नुकसान होते. हा आजपर्यंत चारवेळा आलेला अनुभव आहे. आता जर अलमट्टी धरणाची उंची आणखी पाच मीटरने वाढली तर कोल्हापूर-सांगलीचा जलबुडीचा धोका आणखी कित्येक पटीने वाढणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणी केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्राचे गार्हाणे मांडण्याची आवश्यकता आहे.
पक्षहित नंतर... आधी राज्याचे हित!
गोव्यात मांडवी या नावाने ओळखल्या जाणार्या ‘म्हादयी’ नदीचा उगम कर्नाटकात खानापूर तालुक्यात होतो. या नदीचे गोव्याला जाणारे पाणी कर्नाटकात वळवण्याचा प्रकल्प कर्नाटक राबवत आहे. या प्रकल्पाला गोव्याचा विरोध आहे. त्यासाठी गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयातही गेले आहे. 2019 ते 23 या काळात कर्नाटकात भाजप सरकार असताना या प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याचवेळी गोव्यातही भाजप सरकार होतं आणि त्यांचा त्या प्रकल्पाला विरोध होता, आजही आहे. कारण, म्हादयी नदीचा प्रवाह वळवला तर मांडवी कोरडी पडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे गोव्यातलं भाजप सरकार कर्नाटकातल्या भाजप सरकारच्या योजनेला जोरदार विरोध करते आहे. राज्यहिताचा हाच मुद्दा महाराष्ट्रातील महायुती शासनानेही राबविण्याची गरज आहे.
