कोल्हापूर : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या केलेल्या तपासणीमध्ये एकही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेचे (एनएमसी) आवश्यक शिक्षकवर्गाचे निकष पूर्ण करू शकत नाही. किंबहुना बहुतेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मंजूर शिक्षक क्षमतेच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षक आहेत, असा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला आहे. या निष्कर्षाने एकेकाळी संपूर्ण देशामध्ये गुणवत्तेच्या कसोटीवर दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण म्हणून ओळखल्या जाणार्या महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जापुढेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या वैद्यकीय महविद्यालयांतील शिक्षक संख्येचे निकष तातडीने पूर्ण झाले नाहीत, तर महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची मंजुरी अडचणीत येऊ शकते.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या पथकांनी ही तपासणी केली आहे. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या एकूण स्थितीचा अहवाल उपलब्ध झाला आहे. या अहवालात राज्यातील 25 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी एकाही वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक या प्रवर्गातील एकूण मंजूर पदांपैकी 50 टक्के शिक्षकही उपलब्ध नाहीत. यामुळे उपलब्ध शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे, असे अहवाल स्पष्ट करत आहे.
अहवालात मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नांदेड आणि लातूर या सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये स्थिती निकषांनुसार योग्य नसली, तरी थोडी बरी म्हणता येईल; परंतु नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या रत्नागिरी (11.76 टक्के), परभणी (34.12 टक्के), सातारा (40 टक्के), सिंधुदुर्ग (42.35 टक्के), गोंदिया (44.29 टक्के), अलिबाग (45 टक्के), चंद्रपूर (46.63 टक्के), जळगाव (50.30 टक्के), धाराशिव (54 टक्के) आणि नंदूरबार (54.25 टक्के) येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक संख्या चिंताजनक आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडे अनुमती मागण्यापूर्वी महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठाची तपासणी आवश्यक असते. त्यांचा निकषपूर्तीचा अहवाल आयोगाकडे गेल्यानंतरच आयोगामार्फत तपासणी होते आणि अंतिम मंजुरीवर शिक्कामोर्तब होते.
महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठाच्या अहवालासंदर्भात शासकीय सूत्रांशी संपर्क साधला असता त्यांनी भरती प्रक्रिया जलद गतीने राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले; परंतु अलीकडे शासनाने जाहिरात देऊनही शिक्षकी पेशाकडे वैद्यकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर पदवीधारक वळत नाहीत, हे आणखी एक दुखणे आहे. त्याहीपेक्षा ज्यांची लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झाली, ज्यांची शासनाच्या सेवेत काम करण्याची इच्छा आहे, अशा एका तरुण हृदय शल्यचिकित्सकाला मात्र आपल्याला सेवेत दाखल होण्याचा हक्क मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात हेलपाटे घालावे लागत आहेत, हे विरोधाभासी चित्रही यानिमित्ताने पुढे आले आहे.
