कोल्हापूर : भारताने समावेशक आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न निश्चितपणे साकार होईल, असा विश्वास भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तथा प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. एस. महेंद्र देव यांनी केले.
शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र अधिविभाग (स्वायत्त), भारतीय अर्थमिती संस्था आणि डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग व टेक्नॉलॉजी यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय अर्थमिती संस्था हीरकमहोत्सवी (60 व्या) वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेस गुरुवारी विद्यापीठात प्रारंभ झाला. परिषदेच्या उद्घाटन समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर अध्यक्षस्थानी होते. प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव उद्घाटक व डॉ. डी. वाय. पाटील शिक्षण समूहाचे कार्यकारी संचालक डॉ. अनिल कुमार गुप्ता प्रमुख उपस्थित होते.
डॉ. देव यांनी यावेळी ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : काल, आज आणि उद्या’ या विषयावर विवेचन केले. ते म्हणाले, जागतिक स्तरावर अनिश्चितता व अनेक आव्हाने असली तरी मजबूत देशांतर्गत मागणी, राजकीय स्थैर्य आणि व्यापक आर्थिक स्थैर्य यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली आहे. मात्र, केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ पुरेशी नसून समावेशक व पर्यावरणपूरक विकासावर भर देणे आवश्यक आहे.’
विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार, विशेषतः श्रमप्रधान उद्योगांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे रोजगार निर्मिती वाढेल, निर्यात मजबूत होईल आणि संरचनात्मक परिवर्तनाला गती मिळेल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला बळकटी देणे, संशोधन व विकास मध्ये गुंतवणूक वाढविणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी तयारी करणे हे भविष्यातील यशाचे प्रमुख घटक ठरतील. भारताच्या विकासात राज्यांची भूमिका महत्त्वाची असून प्रत्येक राज्याने आपल्या क्षमतेनुसार विकासाचे स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करणे आवश्यक आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये विकासाची असमानता असल्याने संतुलित प्रादेशिक विकासावर विशेष भर देणे गरजेचे आहे. भारतातील लोकसंख्यात्मक लाभांश ही मोठी संधी असून तिचा योग्य वापर करण्यासाठी कौशल्य विकास, दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
उद्घाटनपर मनोगतात प्र-कुलगुरू डॉ. जाधव म्हणाल्या, भारतीय अर्थमिती संस्थेने देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये मार्गदर्शकाची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. पुढच्या काळात जनुकीय परिवर्तनाधारिक पिके तसेच नवऔषध निर्माणाला जगाच्या अर्थकारणात मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे. कोव्हिड-19च्या साथीने त्याची चुणूक दाखविली आहे. त्यामुळे आधुनिक जैवतंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये औषधनिर्माण शास्त्रातील संशोधन व विकास या बाबींना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्या द़ृष्टीने अर्थशास्त्रज्ञांनी आता विचार व कृती करण्याची आवश्यकता आहे.
अध्यक्षीय मनोगतात डॉ. नीरज हातेकर म्हणाले, संशोधकांनी सूक्ष्म व स्थानिक आकडेवारीच्या अभ्यासाकडे वळले पाहिजे. आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रचंड अशा स्थाननिहाय आकडेवारीतून अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ती आणि विषमतः अधिक अचूकपणे समजून घेता येतात. मात्र, यासाठी प्रगत सांख्यिकी व अर्थमिती तंत्रांसह प्रचंड संगणकीय क्षमतेची आवश्यकता असते. भविष्यात संशोधनातील सर्वात मोठे आव्हान हे सॉफ्टवेअर किंवा डेटा नव्हे, तर संगणकीय क्षमता, इंटरनेट गती आणि हार्डवेअर असेल. तसेच मोठ्या डेटावर आधारित संशोधनासाठी संशोधकांमध्ये व्यापक सहकार्य आणि नेटवर्किंग अत्यावश्यक असून या क्षेत्रात अधिकाधिक संशोधकांनी सहभागी होण्याची गरज आहे.
अर्थशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. महादेव देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी डॉ. देशमुख यांच्या ‘दि थ—ी डीजे’ या पुस्तकाचे व परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. भारतीय अर्थमिती संस्थेचे सचिव डॉ. के. षण्मुगन यांनी आभार मानले. तीन दिवसीय परिषदेसाठी 22 राज्यांतून 300 पेक्षा अधिक शिक्षक, अर्थशास्त्रज्ञ, संशोधक, विद्यार्थी उपस्थित होते.
हवामान बदल देशाच्या विकासापुढील गंभीर आव्हान
हवामान बदल हा भारताच्या दीर्घकालीन विकासासाठी गंभीर आव्हान आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे व स्वच्छ ऊर्जा वापर वाढविणे ही काळाची गरज आहे. पर्यावरणपूरक व हवामान-संवेदनशील विकास धोरण स्वीकारल्यास भारत आर्थिक प्रगतीसोबतच पर्यावरणीय संतुलन राखू शकतो, असेही डॉ. देव म्हणाले.
परकीय गुतंवणुकीचा दर 35 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे प्रयत्न
निर्यात आणि परकीय व इतर गुंतवणूक दर हे देशाच्या विकासातील महत्त्वाचे घटक आहेत. सध्या गुंतवणूक दर हा 32 टक्के आहे. गुतंवणुकीचा हा दर 35 टक्क्यांपर्यंत नेल्यास विकासाचा दर 8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. यासाठी खासगी गुंतवणूक महत्त्वाची असल्याचे डॉ. देव म्हणाले.
