कोल्हापूर : कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठाच्या नावात कोणताही बदल करू नये, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली. शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने त्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांना सर्किट हाऊस येथे गुरुवारी निवेदन दिले. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या विरोधात शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडीची भूमिका ठाम असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. विद्यापीठाच्या स्थापनेपासूनच या नावाला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व असून, त्याचा नामविस्तार केल्यास मूळ अस्मितेला धक्का बसणार असल्याची भूमिका आघाडीने मांडली आहे.
शिवाजी विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज, प्राचार्य डॉ. बाळकृष्ण आणि यशवंतराव चव्हाण यांसारख्या द्रष्ट्या नेत्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. 1962 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने विद्यापीठाच्या स्थापनेस अधिकृत मान्यता दिली आणि त्यावेळी प्राचार्य सी. रा. तावडे यांच्या समितीने ‘शिवाजी विद्यापीठ’ हे संक्षिप्त आणि अर्थपूर्ण नाव सुचवले. विधान परिषदेतही यावर मोठी चर्चा झाली होती, मात्र यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने हे नाव निश्चित करण्यात आले.
शिवाजी विद्यापीठाच्या नावात कोणताही बदल होऊ नये, अशी भूमिका वेळोवेळी विद्यापीठ प्रशासन, विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राबाहेरील काही घटक विद्यापीठाच्या नावाचा नामविस्तार व्हावा, अशी मागणी करत आहेत. मात्र, शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडीने हे स्पष्ट केले आहे की, या मागणीमुळे शिवाजी विद्यापीठाची ऐतिहासिक ओळख धूसर होईल आणि शिवप्रेमी जनतेच्या भावनांना धक्का बसेल.
शिष्टमंडळात इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार, डॉ. डी. यू. पवार-प्राचार्य, प्राचार्य डी. आर. मोरे, विद्यापीठ विकास आघाडीचे उपाध्यक्ष भैय्या माने, सिनेट सदस्य डॉ. प्रताप पाटील, अभिषेक मिठारी, सिद्धार्थ शिंदे, प्रा. रघुनाथ ढमकले, अमरसिंह रजपूत, अॅड. अजित पाटील, विष्णू खाडे, स्वागत परूळेकर, संजय जाधव, विनोद पंडित, डॉ. मंजुश्री पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी सिनेट सदस्य ‘आमचं विद्यापीठ-शिवाजी विद्यापीठ’ असा मजकूर लिहिलेला टी-शर्ट परिधान करून आले होते.
शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, आपण शिवाजी विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असल्यामुळे या प्रश्नाची संवेदनशीलता जाणून आहात. त्यामुळे आपण वैयक्तिक लक्ष घालून विद्यापीठाच्या नावात कोणताही बदल होणार नाही, याची हमी द्यावी. शासनाच्या वतीने अधिकृत भूमिका जाहीर करून हा वाद कायमस्वरूपी थांबवावा. यामुळे शिवाजी विद्यापीठाची ऐतिहासिक ओळख अबाधित राहील आणि भविष्यात कोणत्याही स्वरूपाचा संभ—म निर्माण होणार नाही, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
