

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन, महाविद्यालयांची अनियमितता, त्रुटीबाबत केलेली कारवाई, राज्यव्यापी रोजगाराच्या मेळाव्यावरून चांगलीच खडाजंगी झाली. सांडपाणी, ईटीपी प्रकल्प, एसटीपी प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून सदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. मात्र, त्याबाबतची उत्तरे देताना प्रशासन निरुत्तर व हतबल झाल्याचे दिसून आले. एक तासाच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात केवळ सहा प्रश्नांवरच चर्चा झाली.
अधिसभेची बैठक बुधवारी प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. याप्रसंगी प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव, कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सुरुवातीला प्रभारी कुलगुरूंनी अहवाल वाचन केले. त्यानंतर मागील अधिसभा बैठक कार्यवृत्तांत दुरुस्ती वाचून कायम करण्यासाठी मांडण्यात आला. यावर काही सदस्यांनी मागील कृती अहवालातील अधिसभा सदस्य गौरव याबरोबरच अनेक गोष्टींवर कृती झाली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
डिसेंबर 2025 मधील अधिसभेच्या बैठकीतील ठरावाच्या अनुषंगाने तयार केलेला कृती अहवाल मांडला गेला. यातील ‘नोंद घेतली’ या शब्दास काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. क्रीडा नियमावली व आचारसंहिता, विद्यार्थांच्या तक्रारी, शिक्षक, शिक्षकेतरांचे एनपीएस खाते उघडणे, विद्यार्थी अपघात वैद्यकीय मदत निधी योजना आदी विषयांवर दीड तास चर्चा झाली. अभ्यास मंडळ रिक्त जागा रिक्त असल्याबाबत अॅड.अभिजित कापसे यांनी प्रश्न उपस्थित करीत, ही बाब सभागृहासाठी भूषणावह नसल्याचे सांगत भेद व्यक्त केला. स्वायत्त महाविद्यालयातील एनसीसी व एनएसएसच्या विद्यार्थांसाठीचा पुरस्कारासाठी अर्ज ग्राह्य मानला गेला नसल्याचे श्वेता परुळेकर यांनी सांगितले. भगवान महावीर ‘अनेकांत दर्शन’ ऑनलाईन कोर्स सुरू करण्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याबद्दल अॅड. अभिषेक मिठारी यांनी प्रशासनाचा निषेध केला. विद्यापीठातील निवासस्थाने नादुरुस्त असल्याचा मुद्दा विष्णू खाडे यांनी मांडला. यावर काही निवासस्थाने दुरुस्त करू, अशी ग्वाही प्रभारी कुलगुरू यांनी दिली.
प्रश्नोत्तराचा तास दुपारी एकच्या सुमारास सुरू झाला. अॅड. मिठारी यांनी प्रशासकीय इमारत, अधिविभाग, प्रयोगशाळा, कॅन्टीन यातून निर्माण होणारे सांडपाणी, मैला व रासायनिक पदार्थ यांच्या प्रमाणाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. विद्यापीठात पर्यावरणीय नियमांचे गंभीर उल्लंघन होत आहे. सांडपाणी, रासायनिक कचरा यावरील ट्रीटमेंट (ईटीपी, एसटीपी) यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व उजळाईवाडी ग्रा.पं.ची विद्यापीठास नोटीस आल्याचे सांगत प्रशासनास धारेवर धरले. या प्रश्नाची उत्तरे देताना प्रशासनाची चांगलीच दमछाक झाली. डॉ. व्ही. एम. पाटील यांनी पर्यावरणाची विद्यापीठ काळजी घेत आहे. कायद्यानुसार सर्व गोष्टींची पूर्तता केली जाईल, याचे आश्वासन दिले. नुकत्याच झालेल्या रोजगार मेळाव्याचा खर्च व इतर गोष्टीवर सदस्यांनी प्रश्न विचारले. त्यानंतर विद्यापीठाने विनाअनुदानित महाविद्यालयांवर गेल्या पाच वर्षांत अनियमितता व त्रुटीबाबत केलेल्या कारवाईच्या तपशीलबाबत अॅड. अजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित महाविद्यालयांवर कडक कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
विद्यापीठात ‘दिव्याखालीच अंधार’ अशी परिस्थिती
विद्यापीठात दररोज साधारण साडेतीन लाख ते चार लाख लिटर सांडपाणी तयार होते. यावर कोणत्याही प्रकारची वैज्ञानिक प्रक्रिया न करता ते थेट जमिनीत मुरवले जाते. काही ठिकाणी सांडपाणी थेट राजाराम तलावात मिसळल्याने पर्यावरणीय प्रदूषण निर्माण झाल्याची बाब अॅड. मिठारी यांनी निदर्शनास आणत ‘दिव्याखालीच अंधार’ असल्याचे सांगितले. याची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी करीत जबाबदार अधिकार्यांवर कारवाईची मागणी केली.
सांडपाणी वळवण्यासाठी 1 कि.मी. लांबीची चर
सिनेटमध्ये प्रश्न विचारला जाणार असल्याने राजाराम तलावाकडे जाणारे सांडपाणी वळवण्यासाठी विद्यापीठ परिसरात एका रात्रीत जेसीबीद्वारे सुमारे एक किलोमीटर लांबीची चर खोदण्यात आल्याची प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने सिनेट सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना चुकीची व दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली. ही बाब लोकशाही पद्धतीने चालणार्या विद्यापीठाच्या प्रशासनासाठी चिंताजनक असल्याची भावना काही सदस्यांनी व्यक्त केली.