सुनील सकटे
कोल्हापूर : जिल्हा नियोजनाच्या निधी वाटपावरून राज्यात घटक पक्षात ताणाताणी सुरू असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातही त्याचे पडसाद उमटले आहेत. एवढेच नव्हे, तर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अधिकारात भाजपने थेट हस्तक्षेप केला आहे. जिल्हा नियोजनाच्या फायली या आजपर्यंत थेट पालकमंत्र्यांकडे जात होत्या; मात्र यापुढे या फायली सहपालकमंत्र्यांमार्फत पालकमंत्र्यांकडे जातील असे आदेश शासकीय यंत्रणेने सर्वांना दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात अधिकारावरून शिंदे शिवसेना आणि भाजप आमने-सामनेआले आहेत.
जिल्ह्याचे विकासाचे नियोजन जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत केले जाते. पालकमंत्री या जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. जिल्ह्याच्या निधी वाटपाचे सूत्र याच बैठकीत ठरते. त्यामुळे या बैठकीला राजकीय पातळीवर कमालीचे महत्त्व असते. कोणत्या योजनेला किती निधी द्यायचा, आमदारांना किती निधी द्यायचा, याचे सर्व अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतात. अर्थात, पक्षांचे सूत्र ठरलेले असते; मात्र पालकमंत्र्यांकडे जिल्हा नियोजनाचे 30 टक्के निधी हा राखीव असतो. या निधीचा वापर पालकमंत्री त्यांच्या पसंतीनुसार करतात.
जिल्ह्याचे नियोजन याच बैठकीत होते; मात्र कोल्हापुरात आता पहिल्यांदाच सहपालकमंत्रिपद निर्माण करण्यात आले आहे. पालकमंत्रिपदाचा दरारा एवढा असतो की, त्यावरून पक्षात बरेच वादही होतात. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सतेज पाटील हे राज्यमंत्री होते, तर हसन मुश्रीफ हे कॅबिनेट मंत्री होते; मात्र काँग्रेसने प्रतिष्ठेचा मुद्दा केल्यामुळे सतेज पाटील यांना जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळाले. तेव्हा मुश्रीफ यांनी आपल्याला पालकमंत्रिपद मिळाले नसल्याची खंत जाहीरपणे बोलून दाखवली होती.
जिल्ह्यात भाजपचे एक राज्यसभेचे खासदार, तर दोन निवडून आलेले व एक सहयोगी असे तीन आमदार आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद यापूर्वी चंद्रकांत पाटील यांच्यामार्फत भाजपने भूषविले आहे; मात्र राज्यात भाजप नेतृत्वाखाली सरकार असूनही आपल्याला पालकमंत्रिपद मिळाले नाही याची खंत भाजपमध्ये होती. त्यातूनच सहपालकमंत्रीपदाचा मुद्दा पुढे आला आणि भाजपच्या माधुरी मिसाळ या नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे कोल्हापूरच्या सहपालकमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
यामुळे भाजपला निधी वाटपात थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळाले. त्याचबरोबर प्रशासनावर वचक ठेवण्याची संधीही मिळाली. जिल्हा नियोजनाच्या सर्व फायली या थेट पालकमंत्र्यांकडे जात असतात; मात्र आता नव्या आदेशाने या सर्व फायली सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यामार्फत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे जाणार आहेत. त्यामुळे आबिटकरांच्या अधिकारावर मर्यादा आल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
जिल्ह्यात कोल्हापूर, इचलकरंजी महापालिका, तेरा नगरपालिका व नगरपंचायती, जिल्हा परिषद व 12 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सहपालकमंत्र्यांमार्फत पालकमंत्र्यांकडे फायली पाठविण्याच्या निर्णयाला राजकीय वर्तुळात वेगळे महत्त्व आहे.
