राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कोल्हापूर नगरपालिका काळापासूनचा इतिहास पाहिला, तर सभागृहात येणार्या सदस्यांमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच उच्चविद्याविभूषित असायचे. उर्वरित सदस्यांमध्ये सामाजिक भान असले तरी, शिक्षणाच्या अभावामुळे प्रशासनावर वचक निर्माण करण्यात मर्यादा येत होत्या. मात्र, आता काळ बदलला आहे. राजर्षी शाहूंच्या कोल्हापुरात बहुजनांची मुले उच्चशिक्षित झाली आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर घरोघरी पोहोचला असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अलेक्सासारख्या साधनांशी गृहिणीही संवाद साधू लागल्या आहेत. अशा काळात विकासाची मोठी क्षमता असलेल्या कोल्हापूर महापालिकेला जर उच्चविद्याविभूषित तरुणांचे नेतृत्त्व मिळाले, तर शहराच्या प्रगतीचा वेग निश्चितच गतीने वाढेल. मतदारांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. उमेदवार निवडताना त्याचे सामाजिक भान आणि चारित्र्य पाहणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकीच त्याची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणेही काळाची गरज बनली आहे.
कोल्हापूरचा विकास हा मांडवलीतून नव्हे, तर प्रशासनावर कायदेशीर आणि तांत्रिक वचक ठेवूनच होऊ शकतो. 1990 मध्ये काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेचा 77 कोटी 77 लाखांचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त सुधाकर जोशी यांनी मांडला होता. हा प्रस्ताव इंग्रजीत असल्याने तो 70 टक्क्यांहून अधिक सदस्यांना वाचताही येत नव्हता. शेवटी आयुक्तांना सदस्यांसाठी विशेष क्लास घेऊन तो प्रस्ताव समजावून सांगावा लागला. त्याकाळी हा प्रकार जोशी मास्तरांची शाळा म्हणून गाजला. योग्य वेळी तांत्रिक बाबी न समजल्याने पुढे हीच योजना 500 कोटींच्या घरात गेली.
असाच प्रकार आयआरबीच्या रस्ते विकास प्रकल्पावेळीही घडला. प्रकल्पाचे गांभीर्य बहुतांश सदस्यांना ठाऊकच नव्हते. मोजकेच कारभारी आणि नेते यात सक्रिय होते. मुंबईत होणार्या बैठकांमध्ये मांडवली झाली, आराखडे बदलले गेले आणि सेवा वाहिन्यांच्या स्थलांतराचा खर्च कोल्हापूरकरांच्या माथी मारला गेला. सदस्यांच्या सरासरी शैक्षणिक गुणवत्तेचा अभाव या दुरवस्थेला जबाबदार ठरला. नऊ मीटरचे कागदावर असलेले रस्ते 6 मीटरचे झाले. पार्किंगच्या जागा गिळंकृत करून तिथे दुकानगाळे उभे राहिले. रस्त्यांच्या निकृष्ट कामामुळे कोल्हापूरकरांचे मणके खिळखिळे झाले. विजयादशमीला सोनं लुटावं, तशी कोल्हापूरच्या तिजोरीची लूट अधिकारी आणि नेत्यांच्या संगनमताने झाली.
ज्या शाहू महाराजांनी जगाला शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले, त्याच शहरात महापालिकेची स्वतःची हक्काची इमारत नाही. केशवराव भोसले नाट्यगृहाशिवाय दुसरे सक्षम केंद्र उभे राहिले नाही. जुन्या शाळांच्या जागा विकून पैसे कमवण्याचे प्रकार घडले. जर आपण आजही केवळ वजन पाहून उमेदवार निवडणार असू, तर शाहूंच्या विचारांचा वारसा सांगण्याचा अधिकार आपल्याला राहणार नाही. त्यामुळेच प्रशासनाच्या डोळ्याला डोळा भिडवून जाब विचारणारे सुशिक्षित आणि चारित्र्यवान नेतृत्व सभागृहात पाठवणे, ही कोल्हापूरकरांची जबाबदारी आहे.
(क्रमशः)
समाजसेवेच्या नावाखाली अवैध धंद्यांना संरक्षण?
गेल्या काही दशकांत सामाजिक कार्यकर्ता या शब्दाची व्याख्याच बदलली गेली आहे. समाजसेवेचा बुरखा पांघरून काही अवैध धंद्यांशी संबंधित व्यक्तींनी सभागृहात शिरकाव केला. सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवणे आणि आपल्या काळ्या धंद्यांना राजकीय संरक्षण देणे, असा दुहेरी हेतू यामागे होता. या अंगठेबहाद्दर प्रवृत्तीचा प्रशासकीय अधिकार्यांनी पुरेपूर फायदा उठवला. नगरसेवकांच्या अज्ञानामुळे प्रशासनाची सांपत्तिक सूज मात्र वाढत गेली.
