डॅनियल काळे
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेतील आर्थिक घोटाळ्यांची मालिका सुरूच आहे. 85 लाखांचा ड्रेनेज घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेतील इतर बुडालेले कोट्यवधीची प्रकरणे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत. ही प्रकरणे म्हणजे केवळ आर्थिक भ्रष्टाचार नाही, तर संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेतील सडलेल्या व्यवस्थेचे दर्शन घडवणारी आहेत.
या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. नाही तर ही घोटाळा यंत्रणा अधिक बळकट होत राहील आणि महापालिकेचे भविष्य अधांतरी राहील. महापालिकेतील अनेक घोटाळ्यांची प्रकरणे समोर आली. काहींमध्ये आरोपी निर्दोष सुटले, काहींमध्ये चौकशाच थंडावल्या, तर काही प्रकरणे कनिष्ठ कर्मचार्यांवर ढकलून गुंडाळण्यात आली. याबाबत ठोस कारवाईची अपेक्षा आहे.
या सर्व घोटाळ्यांतून महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहेत. अनेक प्रकरणांत एक रुपयाही परत वसूल झालेला नाही. अधिकारी, ठेकेदार, राजकीय हात मिळवणीचा हा महाघोटाळा आहे का, अशी चर्चा आता होत आहे. कोणाच्या आशीर्वादाने दोषींना अभय मिळते? वरिष्ठ अधिकारी कोणाच्या इशार्यावर चौकशा थांबवतात? अप्रामाणिक ठेकेदारांना पुन्हा कामं कशी मिळतात, असे अनेक प्रश्न निरुत्तरीतच राहतात. केवळ कनिष्ठांना बळी देऊन काय साधले जाणार आहे? महापालिकेतील भ्रष्टाचार्यांना राजकीय छत्रछाया मिळत असल्याची कुजबूज आहे. कोट्यवधी रुपये बुडवणार्यांना संरक्षण देणे ही लोकशाहीची थट्टा नाही का?
पार्किंग घोटाळा : खोटी पावती पुस्तके वापरून सुमारे 80 ते 90 लाख रुपये गिळंकृत. ठेकेदार बोगस ठरला. वसुली शून्य!
2001 चा विद्युत विभाग घोटाळा : 45 लाखांचा अपहार. अभियंता चंद्रकांत केंबळे निलंबित; पण 25 वर्षे चौकशी अपूर्ण. काम न करता दरवर्षी लाखो रुपयांचा पगार सुरू
शाहू क्लॉथ मार्केट - सळी घोटाळा : चौकशीच नाही. वसुलीही नाही.
केएमटी डिझेल घोटाळा : फक्त काही कर्मचार्यांची बडतर्फी
घरफाळा विभाग - झीरो बिल घोटाळा : 5 कर्मचारी निलंबित; पण चौकशीचा पुढे काय?
रोजंदारी कर्मचारी शिरदवाडे : नगररचना विभागातील कोट्यवधी रुपये गडप. कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले. एक रुपयाही परत नाही.
ढऊठ घोटाळा : महसूल विभागातील अधिकारी अडकले; पण महापालिकेतील वरिष्ठ नामानिराळे!
साक्षांक बोगस हजेरी घोटाळा, पाईपलाईन-साकव बिल घोटाळा, रस्त्यांचे अलायमेंट बदलून अनधिकृत बिलिंग असे कितीतरी घोटाळ्याची प्रकरणं दडपली.
