कोल्हापूर : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्कूल बसेस नियमावलीचे काटेकोर पालन करणे आता सर्व शाळांना व बसचालकांना बंधनकारक केले आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे 3120 बसेसची नोंदणी आहे. त्यामध्ये 740 स्कूल बसेसचा समावेश आहे. यापैकी 230 बसेसनी योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) नूतनीकरण केलेले नाही. यात काही स्कूल बसेसचा समावेश आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा रामभरोसे बनली आहे.
यंदाच्या चालू शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून स्कूल व रिक्षामधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू झाली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे आजअखेर सुमारे 740 स्कूल बसची नोंदणी आहे. त्यामध्ये सीबीएसई, स्टेट बोर्डसह सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षण विभागाने गेल्यावर्षी 2024 मध्ये स्कूल बस वाहतुकीची नियमावली जाहीर केली असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
स्कूल बसमध्ये 12 वर्षांखालील मुलांना ने-आण करण्यासाठी महिला कर्मचार्यांची नियुक्ती आवश्यक आहे. यापूर्वी मुलांची वयोमर्यादा ही सहा वर्षे होती. मुली असणार्या शाळेत वाहनात महिला कर्मचारी ठेवणे बंधनकारक केले आहे. स्कूल बस अधिनियम-2011 मधील काही तरतुदींमध्ये बदल केले आहेत. त्यानुसार बसचालक, कंडक्टर, क्लीनर यांची पोलिस पडताळणी करणे आवश्यक राहणार आहे.
मुलांच्या सुरक्षेसाठी शाळेमार्फत अॅप तयार करून त्यामध्ये जीपीएस सिस्टीम लावण्यात येणार आहे. मुले घरातून निघून शाळेत सुरक्षित पोहचले याची नोंद पालक करु शकणार आहेत. शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचारी विशेषत: स्वच्छता कामगार, बसचालक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांची दर सहा महिन्यांनी पोलिस पडताळणी करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळेत मुलांची ने-आण करणारी बस व इतर वाहने मुलांसाठी सुरक्षित राहतील याची खबरदारी सर्व शाळांनी घेणे आवश्यक आहे.
बहुतांश शाळांकडे स्कूल बसेस नसल्याने विद्यार्थी रिक्षातून शाळेत येतात. या रिक्षांकडे विद्यार्थी वाहतूकीचा परवाना नाही, तसेच परिवहन कार्यालयाकडेदेखील नोंदणी नसणार्या सुमारे 1 हजारांहून अधिक रिक्षा जिल्हयात आहेत. विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वेगळा परवाना असून तो सामान्य या रिक्षाचालकांना तो परवडणारा नसल्याचे विद्यार्थी वाहतूक संघटनेचे म्हणणे आहे.
