कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकर्यांकडून प्रति टन 15 रुपये कपातीचा निर्णय म्हणजे शेतकर्यांच्या खिशावर सरकारचा दरोडा असल्याची टीका विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली. महापालिकेत गेल्या पाच वर्षापासून प्रशासक आहेत. त्यामुळे फुलेवाडी दुर्घटनेची जबाबदारी प्रशासकांना टाळता येणार नाही, असेही त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
फुलेवाडी येथील कामाचे टेंडर देण्यासाठी कोणाचे फोन आले होते? किती बिलोने टेंडर भरले? शहर अभियंत्यांना कोणाचे फोन आले होते? या बाबी प्रशासकांनी आता जाहीर केल्या पाहिजे. निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे एका व्यक्तीला जीव गमवावा लागला, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. यामध्ये छोट्यांना बळीचा बकरा करून प्रशासकांना जबाबदारी टाळता येणार नाही. शंभर कोटींचे रस्ते असतील, शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे याची जबाबदारी प्रशासकांचीच आहे, असेही पाटील म्हणाले.
सरकारने शेतकर्यांच्या खिशातूनच पैसे काढून पुन्हा त्यांनाच मदत करण्यापेक्षा पैसे नसल्याचे जाहीर करावे. मराठवाड्यातील शेतकर्यांना जनता मदत करेल. सरकार चालवता येत नसेल, तर आम्ही विरोधक निधी उभारण्याचे पर्याय सुचवू. पण शेतकर्यांच्या खिशावर दरोडा मान्य नसल्याचेही पाटील म्हणाले. महाराष्ट्रावर संकट येते तेंव्हा त्या प्रश्नापासून लोकांचे मन विचलित करण्याचा प्रयत्न भाजप नेहमीच करत असतो. पडळकर करत असलेले वक्तव्य देखील त्याचाच एक भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजेश क्षीरसागर यांचे दुसरे काही तरी ऐकले नसेल म्हणून हक्कभंगाची भाषा वापरली असेल. त्यांनी हक्कभंग पाठवावा. विधानसभेत सादर करावा. रस्ते, खड्डे कचरा, टेंडर की आणखी कशासाठी हक्कभंग आणणार ते देखील स्पष्ट करावे. कोणाच्या कार्यालयात जाऊन अधिकारी बसतात, आम्हाला सर्व माहीत आहे, असे पाटील यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
