कोल्हापूर : जिल्ह्यातील 1 हजार 26 ग्रामपंचायतींपैकी 514 ग्रामपंचायतींवर ‘महिलाराज’ आले आहे. सरपंचपदासाठी मंगळवारी जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांच्या ठिकाणी इच्छुकांच्या गर्दीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. आपल्याला अपेक्षित असलेले आरक्षण न पडल्याने काही इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी पडले, तर अपेक्षित आरक्षणामुळे अनेकांच्या उत्साहाला उधाण आले. यामुळे जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात ‘कुठे उत्साह, तर कुठे नाराजी’ असेच चित्र होते.
जिल्ह्यातील 1 हजार 26 ग्रामपंचायतींच्या 2025-30 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांत संबंधित तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी तीन वाजता ही सोडत झाली. या सोडतीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष होते. इच्छुकांची तर सकाळपासूनच घालमेल सुरू होती. गावागावांतील गटांचे प्रमुख, पॅनेलप्रमुखांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सकाळपासूनच सोडतीच्या ठिकाणी आले होते.
आपल्या गावात मनासारखेच घडू दे, यासाठी अनेकांचा धावा सुरू होता. जसजसे आपल्या गावाची सोडत जवळ येत होती, तसतशी धाकधूक आणि उत्कंठा वाढत जात होती. आरक्षण जाहीर होताच ते अनुकूल नसलेल्यांच्या चेहर्यावरील नाराजी स्पष्ट जाणवत होती. अपेक्षित आरक्षण पडलेल्यांच्या आनंदाला पारावर उरत नव्हता. सभागृहाबाहेर येऊन एकमेकांना आलिंगन देत त्यांचा जल्लोष सुरू होता. मोबाईलवरून मित्र, नातेवाईकांनाही माहिती दिली जात होती. जिल्ह्यातील 608 ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद खुले राहिले. त्यापैकी 304 पदांवर ‘महिलाराज’ येणार आहे. जिल्ह्यातील 138 ग्रामपंचायतींत सरपंचपद हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले. त्यापैकी 69 ठिकाणी महिला सरपंच येणार आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 7 ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद राखीव राहिले, त्यात चार ठिकाणी महिला सरपंच असतील. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 273 सरपंचपदे राखीव झाली, त्यातील 137 पदांवर महिला सरपंच विराजमान होणार आहेत.
