आनंदा केसरे
बांबवडे : सह्याद्री व्याघ्र कॉरिडॉरच्या प्रस्तावित विस्तारीकरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात चिंतेचे ढग दाटले आहेत. सुरुवातीला केवळ 93 गावांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पात आता तब्बल 550 गावांची भर पडल्याची माहिती समोर आल्याने, स्थानिक जनतेने या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
या विस्तारित कॉरिडॉरमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी, पन्हाळा आणि राधानगरी तालुक्यांतील दुर्गम गावे, सांगलीतील शिराळा तालुका आणि सातारा जिल्ह्यातील काही भागांचा समावेश असल्याचे समजते. या निर्णयामुळे येथील शेती, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर कुर्हाड कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
व्याघ्र प्रकल्प किंवा कॉरिडॉर जाहीर झाल्यानंतर घरबांधणी, रस्ते विकास, पर्यटन आणि जमिनीच्या व्यवहारांवर कडक निर्बंध लागू होतात, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. अनेक ग्रामपंचायती आणि शेतकरी संघटनांनी या विस्तारविरोधात संघटित होऊन आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, या संवेदनशील विषयावर वन विभागाने अद्याप आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
निसर्ग आणि मानवी विकास यांचा समतोल राखण्याचे आव्हान
नेमकी कोणती गावे समाविष्ट आहेत आणि निर्बंधांचे स्वरूप काय असेल, याबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याने संभ्रमावस्था वाढली आहे. वन्यजीव संवर्धन आवश्यक असले, तरी मानवी वस्त्यांच्या विकासाचा बळी देऊन हे संवर्धन नको, अशी स्पष्ट भूमिका स्थानिकांनी मांडली आहे. सह्याद्रीच्या या जैवविविधतेत निसर्ग आणि मानवी विकास यांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान आता शासनासमोर उभे राहिले आहे.
