सुनील कदम
कोल्हापूर : आज अवघा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. दर पाच-दहा वर्षांनी संपूर्ण किंवा किमान निम्म्या-अर्ध्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाची छाया पडतेच पडते. पण, राज्याच्या ललाटावर वारंवार उमटणारी दुष्काळाची ही ललाटरेषा कायमची पुसण्याचे सामर्थ्य सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांमध्ये आहे. मात्र, राज्यकर्त्यांनी हे आव्हान पेलण्याची आवश्यकता आहे.
पावसाचे विपरीत प्रमाण!
महाराष्ट्राचे एकूण क्षेत्रफळ ३ लाख ७ हजार ६९० चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी सह्याद्री पर्वतरांगांनी वेढलेल्या कोकणचे क्षेत्रफळ आहे ३० हजार ७९० चौरस किलोमीटर, म्हणजे राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या केवळ १० टक्के इतकेच कोकणचे क्षेत्रफळ आहे. या १० टक्के क्षेत्रफळावर वार्षिक सरासरी ४००० मि.मी. पाऊस पडतो, तर उर्वरित ९० टक्के क्षेत्रफळावर वार्षिक सरासरी ४०० ते ८०० मि.मी. पाऊस पडतो. १० टक्के भूभागावर ९० टक्के पाऊस आणि ९० टक्के भूभागावर केवळ १० टक्के पाऊस, असे हे पावसाचे विपरीत प्रमाण आहे. या विचित्र परिस्थितीमुळे राज्याला वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागतो.
सह्याद्रीतील अफाट पाणीसाठा!
सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांमध्ये अफाट म्हणजे वार्षिक सरासरी २००० ते २५०० टीएमसी इतका पाऊस पडतो; पण हे पाणी साठवण्याची तिथे भौगोलिक सोय नसल्यामुळे तिथले जवळपास २००० टीएमसी पाणी थेट समुद्रात जावून मिसळते. या पाण्याचा राज्याला काडीइतकाही उपयोग होत नाही. उर्वरित महाराष्ट्रात पाणी साठवण्याची सोय आहे, पाण्याची गरज आहे; पण पुरेसे पाणीच उपलब्ध नाही, अशी अवस्था आहे. पाण्याची ही विषमता दूर केली जावू शकते; पण त्यासाठी राज्यकर्त्यांचीही जबर इच्छाशक्ती असायला हवी.
राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष!
राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे एक निवृत्त अभियंता पी. एन. तोडकर यांनी जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वीच कोकणातील पाणी अल्पखर्चात राज्यात वळविण्याची एक योजना राज्य शासनाला सादर केली होती. त्यावेळी या योजनेचा खर्च होता २० हजार कोटी रुपये! मात्र, त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी यामध्ये लक्ष घातले नाही. त्यानंतर ही योजना पी. एन. तोडकर यांनी जवळपास प्रत्येक मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांच्याकडे सादर केलेली आहे; पण कुणाकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही, असे तोडकर यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले आहे. तोडकर यांची ही योजना आकारास आली तर महाराष्ट्राचा दु्ष्काळ कायमस्वरूपी हटण्यास मदत होईल.
सिंचनाची अवस्था बिकट!
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात राज्यातील सिंचन योजनांवर जवळपास ३ लाख कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मात्र, राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र २० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकलेले नाही. देशातील इतर अनेक राज्यांनी ५० ते ९० टक्के इतकी सिंचनाची पातळी गाठली आहे. पण, अफाट खर्च करूनही महाराष्ट्राला तसे साध्य करता आलेले नाही. याची कारणे सिंचनासाठीचा निधी भलत्याच ठिकाणी पाझरण्यात दडली आहेत. सिंचनाची ही अवस्था बदलायची असेल तर कोकणातील वाया जाणारे २००० टीएमसी पाणी राज्याच्या दुष्काळप्रवण भागाकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.
