सुनील कदम
कोल्हापूर : बांधकाम क्षेत्रात कृत्रिम वाळूचा वापर सुरू झाल्यापासून सह्याद्री घाटमाथ्याच्या परिसरात हजारो नव्या ‘खाण माफियांचा’ सुळसुळाट झाला आहे. महसूल खात्यातील स्थानिक मंडळींना हाताशी धरून या खाण माफियांनी सह्याद्रीचा सगळा घाटमाथाच पोखरायला सुरुवात केली आहे.
हरित लवादाच्या वाळू उपसा बंदीच्या निर्णयानंतर शासनाने खास अध्यादेश काढून शासकीय बांधकामात 100 टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रमुख रस्ते, महामार्ग व शासकीय बांधकामांच्या परिसरातच दगडाच्या खाणींना परवानगी देऊन शासकीय बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळू उपलब्ध होऊ लागली आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्याच्या परिसरात दोन हजारहून अधिक खाणी सुरू आहेत. त्यापैकी शासकीय किती, खासगी किती, अधिकृत, किती अनधिकृत किती, या खाणींमधून रॉयल्टीच्या रूपाने शासनाला किती महसूल मिळतो, यापैकी कशाचा म्हणून कुणाला ताळमेळ लागत नाही. दोन हजार खाणींपैकी कित्येक खाणी या बेकायदेशीरपणे सुरू आहेत.
राज्यातील खासगी बांधकामासाठी दरवर्षी एक कोटी ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन सुरू असल्याचे महसूल खात्यातीलच विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. प्रतिब्रास 400 रुपये दराने धरल्यास शासनाला यातून 400 कोटी रुपयांचा महसूल मिळायला पाहिजे. मात्र बेकायदा खाणी, बेकायदा उत्खनन, केलेल्या उत्खननाचे मोजमाप न होणे या कारणांमुळे शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. (उत्तरार्ध)
बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या खाणींचे बहुतांश कामकाज हे रात्रीच्या अंधारात सुरू असलेले दिसते. रातोरात सुरूंग मारायचे आणि रातोरातच तयार होणारा दगड, मुरूम, खडी आणि कृत्रिम वाळू लंपास करण्याचे उद्योग सुरू असलेले दिसतात. त्या त्या भागातील महसूल विभागातील स्थानिक कर्मचार्यांच्या ‘अर्थपूर्ण मूकसंमतीमुळे’ गेल्या सात-आठ वर्षांपासून घाटमाथ्याची पोखरण सुरू असलेली दिसते.
ज्या पद्धतीने राज्यभर वाळू तस्करांची चलती सुरू झाली होती, तशीच चलती आता या खाण माफियांची सुरू असल्याचे दिसत आहे. शासनाची कोणतीही रॉयल्टी न भरता कुणीही उठून कुठेही डोंगर पोखरायला सुरुवात करताना दिसतो आहे.
कोल्हापूर ते मुंबई आणि मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करताना रस्त्याच्या दुतर्फा अशा कित्येक खाणी राजरोसपणे सुरू असलेल्या दिसतात.
