विकास कांबळे
कोल्हापूर : ग्रामीण जनता राहत असलेल्या घराची मालकी निश्चित करणारे प्रॉपर्टी कार्ड 25 डिसेंबरपर्यंत द्या, असे सक्त आदेश केंद्र सरकारच्या पंचायतराज मंत्रालयाने राज्यातील जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. केंद्र सरकार स्वामित्व योजनेंतर्गत ही मोहीम राबवत आहे. त्यासाठी नेहमीच्या सरकारी खाक्याला फाटा देत डेडलाईन निश्चित केल्याने प्रॉपर्टी कार्डसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत असणार्या जनतेची मोठी सोय होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने ग्रामीण भागातील मालमत्ताधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे दोन टप्पे केले आहेत. मार्च 2026 पर्यंत सर्व नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. राज्यातील 37 हजार 819 गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून, दि. 29 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 21 हजार 470 गावांमध्ये 35 लाख 28 हजार 556 प्रॉपर्टी कार्ड केले आहेत. आगामी काळात आणखी 6,534 गावांतील 10 लाख 78 हजार 136 प्रॉपर्टी कार्ड पूर्ण होणार आहेत.
याची माहिती सर्व जिल्हाधिकार्यांकडून मागविण्यात आली आहे. काही जिल्ह्यांकडून मिळालेल्या अहवालांनुसार, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये स्वामित्व योजनेतून प्राप्त झालेल्या प्रॉपर्टी कार्डनुसार असेसमेंट प्रॉपर्टीज आणि प्रॉपर्टी टॅक्स असेसमेंटच्या नोंदी अद्ययावत नसल्याचे दिसून आले आहे. अनेक जिल्ह्यांत अपेक्षित नोंदी उपलब्ध नसल्याचेही आढळून आले आहे.
या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील भोगवटाधारकांचे डिजिटायझेशन, मालमत्ता मूल्यांकन, तंटे कमी करणे तसेच फायनान्स संस्थांकडून कर्ज मिळविण्यास मदत याबाबी प्रमुख आहेत. याशिवाय, ग्रामपंचायतींचे स्व -उत्पन्न वाढविण्याचाही हेतू आहे. भूमी अभिलेख विभागातील चौकशी नोंदवहीच्या आधारे प्रत्येक मालमत्तेच्या सद्यस्थितीची नोंद ग्रामपंचायतीत आवश्यक असून, त्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यासही जि.प. सीईओंना या पत्राद्वारे सांगितले आहे. गावांमध्ये सर्वेक्षणातून किती मालमत्ता नोंदविल्या गेल्या, किती मिळकतधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले, तसेच लाभार्थ्यांना बँकांकडून मिळणार्या कर्जाची माहिती या सर्व नोंदी ग्रामपंचायतस्तरावर अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
