सुनील कदम
कोल्हापूर : घरगुती वापरासाठी म्हणून कुणी किती पाणी उपसायचे याला कोणताही धरबंद राहिलेला नाही. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पुरविण्यात येणाऱ्या या शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याचा कुणीही आणि कसाही वापर करतो. मोटारसायकली आणि चारचाकी गाड्या धुण्यासाठी, परसबागा फुलविण्यासाठी, अंगणात सडा मारण्यासाठी, कारंजे फुलविण्यासाठी बांधकामांसाठी आणि इतरही अनेक अनाकलनीय कारणासाठी उपयोग केला जातो. घरगुती वापरासाठी म्हणून शहरे उपसा करीत असलेल्या पाण्यापैकी जवळपास शुद्धीकरण केलेले ७० टक्के पाणी गटारात जाताना दिसते.
घरगुती वापरासाठीचे प्रमाण राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात माणशी प्रतिदिन ३५ लिटर, शहरी भागात १३५ लिटर आणि महानगरांमध्ये १५० ते २०० लिटर पाणी पुरवठा करण्यात येतो. याचा अर्थ ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात चौपट ते पाचपट अधिक पाणीपुरवठा करण्यात येतो. राज्यातील ५५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि त्यांच्या वाट्याला जवळपास ३३ टक्के पाणी येते. शहरी भागातील ४५ टक्के लोकसंख्येला मात्र ६७ टक्के पाणी पुरवठा करावा लागतो. याचा अर्थ ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागांचा पाणी वापर आणि पुरवठाही जास्त आहे.
घरगुती वापराचे प्रतिदिन प्रमाण
शहरी भागात माणशी १३५ लिटर
ग्रामीण भागात माणशी ३५ लिटर
महानगरात १५० ते २०० लिटर
प्रमाणापेक्षा जादा उपसा!
बहुतेक सगळ्या नगर पंचायती, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या स्वत:च्या उपसा योजना आहेत. वास्तविक त्यांनी माणशी निश्चित केलेल्या प्रमाणाच्या तुलनेत पाणी उपसा करायला पाहिजे. पण नागरिकांची अनाठायी मागणी आणि स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचा दबाव यामुळे बहुतेकदा आवश्यकतेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट पाण्याचा उपसा केला जातो. ही गटारगंगा एखाद्या नदीला मिळून नंतर नदीचे प्रदूषण होते ते वेगळेच! साहजिकच त्याचा परिणाम म्हणून राज्यातील अनेक शहरांना ऐन उन्हाळ्याच्या दिवसात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पाण्याची उपलब्धता असणाऱ्या दिवसांत अशा शहरांनी जर पाण्याचा आवश्यकतेपुरता आणि काटकसरीने वापर केला तर ही वेळ येणार नाही. पण शहरी मतदारांच्या मतावर राजकीय डोळा ठेवून अनेकवेळा याबाबतचे निर्णय घेतले जात असल्याने अनेकवेळा ‘पाणीबाणी’ ओढवते.
