कोल्हापूर : देशातील कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये तरुण जोडप्यांतील वादातून घटस्फोट मागण्याकडे निघालेल्या प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. केंद्रीय न्याय विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीआधारे देशात 12 लाख 35 हजार 638 खटले कौटुंबिक न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील महाराष्ट्रातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 66 हजार 373 इतकी आहे.
कोल्हापुरात टाऊन हॉलनजीक महापालिका हद्दीतील कौटुंबिक कलहाचे खटले दाखल करण्यासाठी न्यायालय आहे; तर कसबा बावड्याच्या रस्त्यावरील जिल्हा न्यायालयाच्या मुख्य इमारतीत जिल्ह्यातील करवीर वगळता उर्वरित तालुक्यांतील खटल्यांचा निवाडा केला जातो. या दोन्हीही न्यायालयांमध्ये प्रतिमहिना एकत्रित सरासरी 80 ते 100 नवे खटले दाखल होतात. या खटल्यांमध्ये प्रेमविवाह करून अल्पावधीतच घटस्फोटाच्या मागणीसाठी दाखल होणार्या खटल्यांची संख्या अधिक आहे. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असलेली मुले प्रेमात पडतात. या पिढीवर चित्रपटांचा मोठा प्रभाव आहे. कधी शारीरिक आकर्षणापोटी, कधी तरुणाच्या रूबाबदारपणावर; तर कधी त्याच्याकडे असलेल्या आभासी भौतिक संपत्तीवर भाळून मुली प्रेमाच्या बंधनात अडकतात. त्यांच्यावर प्रेमाची नशा इतकी असते, की प्रसंगी आपल्या जन्मदात्यांशी त्या फारकत घेण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत आणि कालांतराने वस्तुस्थितीला सामोेरे जाण्याची वेळ आली, की मग प्रथम वाद सुरू होतात आणि नंतर न्यायालयाच्या पायर्या चढणे सुरू होते.
उच्चविद्याविभूषित तरुण दाम्पत्यांतील कलहातून दाखल होणार्या खटल्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या एका निरीक्षणानुसार पती-पत्नींच्या माता-पित्यांचा मुलांच्या कुटुंबात होणारा अतिरेकी हस्तक्षेपही त्याला जबाबदार ठरतो आहे. केवळ आपल्या घरातील बातमी मुलीच्या वा मुलाच्या आईच्या कानावर कशी गेली, एवढ्या एका साध्या मुद्द्यावर कोल्हापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयामध्ये तरुणांनी घटस्फोट घेतला. अलीकडे संस्कार करणारे आजोबा-आजी वृद्धाश्रमात, एकत्र कुटुंबपद्धती नकोशी झाली आहे आणि वेशभूषेची तुलना केली, तर मुलींपेक्षा आईचेच वागणे भडक असले, तर मुलांवर संस्कार कोणी करायचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कोल्हापूर हे संस्काराची विण घट्ट असलेले शहर म्हणून ओळखले जात होते. अजूनही परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. परंतु, त्याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर मात्र आज वृद्धाश्रमांची वाढणारी संख्या जशी आपली मान खाली घालण्यास जबाबदार ठरते आहे, तसे उद्या अनाथालयांची संख्या वाढली, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
