कोल्हापूर : गेल्या 33 वर्षांपासून बँक कर्मचार्यांच्या पेन्शन करानुसार मासिक पेन्शनमध्ये सुधारणा झालेली नाही. यासह अनेक मागण्यांसाठी अखिल भारतीय निवृत्त बँक कर्मचारी संघटनेच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार नम्रता चौगुले यांना देण्यात आले.
सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन तुटपुंजे आहे. इतर संस्थांमध्ये नवीन वेतन आयोगाच्या पगारवाढीनुसार आपोआप पेन्शनवाढ मिळते. मात्र निवृत्त बँक कर्मचारी व अधिकारी यांना तशी वाढ मिळत नाही. या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे. आज सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका सरकारला वर्षाला 2 लाख कोटी रुपये फायदा देत आहेत. देशभरात साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी संघटनेशी निगडित आहेत. तरीही सरकार या सेवानिवृत्तांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नाही. तसेच बँकांकडे सेवानिवृत्तांच्या अनेक न्याय मागण्या प्रलंबित असल्याने आंदोलकांनी सांगितले.
आंदोलकांकडून द्विपक्षीय चर्चा झालीच पाहिजे, पेन्शनवाढ मिळालीच पाहिजे, वैद्यकीय विमा मोफत द्या, अशा घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी राज्य समिती (अखइठऋ) महाराष्ट्रचे अध्यक्ष भास्कर भावे, सरचिटणीस दिनार कविश्वर, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य एकनाथ कांबळे, राजन नेरुळकर, अखिल भारतीय निवृत्त बँक कर्मचारी संघटना जिल्हा समन्वय समिती कोल्हापूरचे सदस्य विलास राजमाने, मकरंद करंदीकर, प्रतापराव पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी उपस्थित होते.
मागण्या अशा...
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया निवृत्त कर्मचार्यांसाठी स्वीकारलेल्या सूत्रानुसार पेन्शनचे अपडेशन करणे, सन 2012 पासून निवृत्त कर्मचार्यांना देण्यात येणार्या विशेष भत्त्याच्या आधारे मूळ पेन्शनची गणना करणे, निवृत्त कर्मचार्यांसाठी ग्रुप आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी माफ करणे, इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या अधिपत्याखाली निवृत्त कर्मचार्यांसाठी सर्वोच्च स्तरावरील तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे, खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या पेन्शनधारकांना ‘एक्स ग्रेशिया’ देयक अदा करणे, किमान पेन्शन दरमहा 10 हजार रुपये निश्चित करणे, पेन्शन योजनेत समाविष्ट न झालेल्या निवृत्त कर्मचार्यांना पेन्शन मंजूर करणे.
