कोल्हापूर : तावडे हॉटेल ते गांधीनगर मार्गावरील महापालिका हद्दीतील २०४ अनधिकृत इमारतींसंदर्भातील सविस्तर अहवाल महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंगळवारी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे सादर केला. या अहवालावर राज्य शासन कोणती भूमिका घेते व पुढील कारवाईचे आदेश देते, याकडे आता नागरिक व संबंधित बांधकामधारकांचे लक्ष लागले आहे.
तावडे हॉटेल ते गांधीनगर मार्गालगतचा परिसर उचगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत की कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीत, यावरून अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता. विविध न्यायालयांमध्ये सुनावणी झाल्यानंतर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने हा परिसर महापालिकेच्या हद्दीत असल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निकालातही हा परिसर कोल्हापूर महापालिकेच्याच हद्दीत असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिकेने या भागातील बांधकामांचे नव्याने सर्वेक्षण केले.
त्यामध्ये तब्बल २०४ बांधकामे विविध नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आल्याचे आढळून आले. या इमारती ब्ल्यू लाईन (पूररेषा), हरित पट्टा, शेती विभाग, ट्रक टर्मिनस आरक्षण तसेच अन्य आरक्षित जागांमध्ये उभारण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, निळ्या पूररेषेत ३२, ट्रक टर्मिनस आरक्षित जागेत १५, हरित पट्ट्यात ७०, तर न्यायालयीन निर्णयानंतर उभारण्यात आलेली ८६ बांधकामे आढळली. संबंधित बांधकामधारकांची सुनावणी घेऊन ही बांधकामे अनधिकृत असल्याचे त्यांना कळविण्यात आल्याचेही महापालिकेने स्पष्ट केले.
१७ जूनला पुढील सुनावणी
मनपाच्या संभाव्य कारवाईविरोधात बांधकामधारकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात मंगळवारी सुनावणी होऊ शकली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जून रोजी होणार आहे.
न्यायालयीन निर्णयानंतरही ८६ बांधकामे
महत्त्वाची बाब म्हणजे, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्णयानंतरही या परिसरात ८६ बांधकामे उभारण्यात आल्याचे महापालिकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधितांनी न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. याच मुद्द्याकडे शासनाचे विशेष लक्ष राहण्याची शक्यता आहे.
