विशाळगड : विशाळगड अतिक्रमणाबाबत न्यायालयाने पुरातत्त्व विभागाची सुनावणी घेऊन अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देण्याचे निर्देशित केले होते. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाने सुनावणी घेऊन गडावरील 23 जणांना 30 दिवसांत अतिक्रमणे काढून घेण्याचे आदेश दिले असल्याचे पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक डॉ. विलास वहाने यांनी स्पष्ट केले. या नोटिसींमुळे गडावर एकच खळबळ उडाली आहे.
गतवर्षी 14 जुलै रोजी विशाळगड मुक्ती आंदोलन झाले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यातून विशाळगडाशेजारील मुसलमानवाडीत दंगल झाली. जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण गडासह परिसरात संचारबंदी लागू केली होती. तब्बल 175 दिवसांनी बंदी उठवून सध्या सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेतच पर्यटक, भाविकांना प्रवेश देण्यात येत आहे.
दंगलीनंतर दुसर्याच दिवसापासून म्हणजेच 15 जुलैपासून अतिक्रमण काढण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली. चार दिवस ही कारवाई सुरू होती. या कारवाईत गडावरील 94 अतिक्रमणे प्रशासनाने, तर नागरिकांनी स्वतःहून 10 अतिक्रमणे हटवली. काहीजणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायालयाने पावसाळा संपेपर्यंत निवासी अतिक्रमणे काढू नका, त्यानंतर कारवाई करा, असे आदेश दिले होते. विशाळगड आणि पायथ्याशी 158 अतिक्रमणे आहेत. ती काढण्यासाठी राज्य शासनाने निधीही वर्ग केला आहे. काही बेकायदेशीर बांधकामे अद्याप हटवलेली नाहीत. पावसाळा संपून हिवाळाही संपत आला, तरीही प्रशासन उर्वरित अतिक्रमणे हटवत नाहीत. याबाबत कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विशाळगड मुक्ती आंदोलनाचे निमंत्रक व हिंदू एकता आंदोलनाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी आंदोलन केले. तरीही प्रशासन काहीही कार्यवाही करत नाही.
यामुळे नितीन शिंदे यांनी बुधवारी (दि. 5) मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर गडावर आणि पायथ्याशी असलेली सर्व अतिक्रमणे तत्काळ काढून टाका, असे आदेश बावनकुळे यांनी त्याचदिवशी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना दिले. त्यावर महिनाभरात अतिक्रमणे हटवली जातील, असे जिल्हाधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
