कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या २००८ च्या कर्जमाफी योजनेत अपात्र ठरलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४४ हजार ७५९ शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा पुन्हा निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकार या प्रकरणावर सकारात्मक विचार करत असल्याची माहिती नाबार्डतर्फे देण्यात आली. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २१ सप्टेंबरला होणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तथा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
२००८ च्या कर्जमाफी योजनेत कमाल मंजुरी मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज घेतल्याचा निकष लावत नाबार्डने कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या ४४ हजार ७५९ शेतकऱ्यांची तब्बल ११२ कोटी ७८ लाख रुपयांची कर्जमाफी २०१२ मध्ये रद्द केली. या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. योजनेत असा कोणताही निकष नसल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०१७ रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, या निर्णयाला नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे लक्ष
मंगळवारी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत नाबार्डचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. विक्रमजित बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा निर्णय सादर करण्यासाठी नाबार्डला अंतिम संधी देत न्याय्य तोडगा काढण्यावर भर दिला. या प्रकरणात जिल्हा बँकेतर्फे वरिष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम व शिवाजीराव जाधव यांनी बाजू मांडली. आता २१ सप्टेंबरच्या अंतिम सुनावणीकडे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
