कोल्हापूर : बँकिंग आणि वित्तीय व्यवहारात नियमभंग केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) तीन सहकारी बँका आणि एका खासगी फायनान्स कंपनीवर लाखोंचा आर्थिक दंड सुनावला आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचाही समावेश असून बँकेला 2 लाख 10 हजार इतका दंड सुनावला आहे.
नाबार्डमार्फत 31 मार्च 2024 च्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे झालेल्या तपासणीत बँकिंग नियमन कायदा 1949 मधील कलम 20 आणि 56 चे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. बँकेने एका कंपनीला कर्ज मंजूर केले होते, ज्यामध्ये बँकेचा संचालकच जामीनदार होता. संचालकांशी संबंधित कर्ज व्यवहारांवर असलेल्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
याचप्रमाणे तेलंगणातील वारंगळ जिल्हा बँक व तामिळनाडूतील द सलेम अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली असून कर्ज प्रकरणांतील नियमांचे पालन न झाल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. दरम्यान, बँकांबरोबरच वॅल्यूकॉर्प सिक्युरिटीज अँड फायनान्सवरही कारवाई करण्यात आली आहे. कंपनीने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना आवश्यक ग्राहक माहिती न सादर करणे, निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेची कर्ज हस्तांतरणे करणे आणि केवायसी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे.
नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा आरबीआयचा इशारा
बँका व वित्तीय संस्थांच्या अंतर्गत प्रक्रियांतील त्रुटींवर आधारित ही कारवाई करण्यात आली असून, भविष्यात नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा इशारा आरबीआयने दिला आहे.
बँकिंग व कर्ज व्यवहारातील नियमभंग उघड
दि. 29 डिसेंबरला आरबीआयचे प्रसिद्धीपत्रक जारी
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 2 लाख 10 हजार दंड
बँकिंग नियमन कायदा 1949 मधील कलम 20 व 56 चे उल्लंघन
संचालक जामीनदार असलेल्या कंपनीला कर्ज मंजूर केल्याचा ठपका
नाबार्डमार्फत दि. 31 मार्च 2024 च्या स्थितीनुसार तपासणी
केवायसी नियमभंग, मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज हस्तांतरण
