कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (केडीसीसी) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १३ लाख ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. बँकिंग नियमन अधिनियमातील काही तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यात गोकुळ दूध संघासह केडीसीसीच्या राजकारणावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच झालेल्या या कारवाईमुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळातही चर्चेला उधाण आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने १७ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील कलम २०(१) आणि कलम ५६ अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचे पालन करण्यात केडीसीसीकडून त्रुटी आढळल्या. त्यानंतर कलम ४७ए(१)(क), कलम ४६(४)(i) आणि कलम ५६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा दंड लावण्यात आला. ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे नाबार्डने बँकेची वैधानिक तपासणी केली होती. या तपासणीत नियमांचे पालन न झाल्याचे आढळल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. बँकेचे लेखी स्पष्टीकरण आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान मांडलेली बाजू विचारात घेतल्यानंतर आरोप सिद्ध झाल्याचे नमूद करत दंडाची कारवाई करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनानुसार, बँकेने आपल्या संचालकांशी संबंधित व्यक्तींना कर्ज मंजूर केल्याचे आरोप तपासणीत सिद्ध झाले. ही बाब बँकिंग नियमन अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन ठरत असल्याने आर्थिक दंडाची कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ वैधानिक नियमांचे पालन करण्यात झालेल्या त्रुटींवर आधारित आहे. या कारवाईचा बँकेने ग्राहकांशी केलेल्या व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेशी कोणताही संबंध नसून, आवश्यक सुधारणा न झाल्यास भविष्यात आणखी कठोर नियामक कारवाई होऊ शकते.
आरबीआयने नेमके काय म्हटले?
संचालकांशी संबंधित व्यक्तींना कर्ज मंजूर केल्याचे आढळले
बँकिंग नियमन अधिनियमातील कलम २०(१) व ५६ चे उल्लंघन
नाबार्डच्या वैधानिक तपासणीनंतर कारवाई
ग्राहकांच्या व्यवहारांवर किंवा ठेवींवर या दंडाचा कोणताही परिणाम नाही
आवश्यक सुधारणा न झाल्यास अधिक कठोर कारवाईची शक्यता
