कोल्हापूर : राज्यात बोगस रेशन कार्ड शोधण्यासाठी तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत योग्य ते पुरावे सादर न करणार्यांचे रेशन कार्ड रद्द करण्याचेे आदेश अन्न नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत. दि. 31 मेपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे. या काळात रेशन कार्डधारकांच्या घरीही भेट दिली जाणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक रेशन कार्डची तपासणी होणार आहे. रेशन कार्डधारकांना त्यांच्या रेशन धान्य दुकानदारांकडून तपासणी नमुना फॉर्म विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तो फॉर्म पुन्हा भरून द्यावा लागणार आहे. या फॉर्मसह कार्डधारकांना हमीपत्रही द्यावे लागणार आहे. हमीपत्रासह फॉर्म दुकानदारांकडे सादर केल्यानंतर ग्राहकाला त्याची पोच मिळणार आहे. पुरवठा विभागाकडून होणार्या छाननीत वास्तव्याचा पुरावा आणि योजनेच्या निकषानुसार सर्व कागदपत्रे असलेल्या अर्जांचा गट ‘अ’मध्ये आणि कागदपत्रे नसलेल्या अर्जांचा गट ‘ब’च्या यादीत समावेश केला जाणार आहे. ‘अ’ यादीतील रेशन कार्ड सादर केलेल्या कागदपत्राला अनुसरून योग्य त्या वर्गवारीत (अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी आदी) पूर्ववत ठेवण्यात येणार आहे; तर ‘ब’ यादीतील कार्डधारकांना 15 दिवसांच्या कालावधीत वास्तव्याच्या पुराव्यासह सर्व कागदपत्रे सादर करण्यास मुदत दिली जाणार आहे. मुदतीत पुरावे सादर न केल्यास आणखी 15 दिवसांची मुदत दिली जाईल. या काळातही पुरावे न दिल्यास रेशन कार्ड रद्द केले जाणार आहे.
रेशन कार्डधारक त्या भागात राहत असल्याबाबत भाडेपावती, निवासस्थानाच्या मालकीबद्दलचा पुरावा, गॅस जोडणी क्रमांकाबाबत पावती, बँक पासबुक, वीज बिल, टेलिफोन, मोबाईल बिल, ड्रायव्हिंग लायसेन्स, ओळखपत्र (कार्यालयीन), मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड यापैकी एक पुरावा द्यावा लागणार आहे. हा पुरावा हा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपेक्षा जुना नसावा.
रेशन कार्डची तपासणी करताना, एका कुटुंबात व एकाच पत्त्यावर दोन रेशन कार्ड दिली जाणार नाहीत. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास त्याची खातरजमा संबंधित अधिकार्यांनी केली पाहिजे.
संशयास्पद रेशन कार्डच्या पुराव्याबाबत आवश्यक असल्यास पोलिसांकडून तपासणी केली जाणार आहे. विदेशी नागरिकांना रेशन कार्ड दिले जाणार नाही.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांतील, खासगी कंपन्यांतील कर्मचारी, कामगार यांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न लाखापेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचार्यांकडे पिवळी, केशरी शिधापत्रिका असेल, तर ती शिधापत्रिका तत्काळ रद्द केली जाणार आहे. त्यांच्या उत्पन्नानुसार त्यांना अन्य शिधापत्रिका दिली जाणार आहे.
