सतीश सरीकर
कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही कोल्हापूर महापालिकेच्या हक्काच्या १५८ एकर जागेवर डल्ला मारणाऱ्या अतिक्रमणधारकांच्या पाठीशी राज्य शासन उभे राहिले आहे. आधीच हद्दवाढ रखडल्याने कोल्हापूर शहराचा श्वास कोंडत आहे. त्यातच न्यायालयाचा निकाल धुडकावून बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश म्हणजे कोल्हापूरकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. महापालिकेची १५८ एकर हक्काची जागा लाटणाऱ्यांना पाठीशी घालणारे राज्य शासन या आरक्षित जागेच्या बदल्यात कोल्हापूरला दुसरी जागा देणार काय? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
आरक्षित जागेवर भूमाफियांचा दरोडा...
तावडे हॉटेल परिसरातील उचगाव ग्रामपंचायतीने दावा केलेली जागा महापालिकेचीच असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी दिला. त्यानंतर महापालिकेने तातडीने २४ व २५ एप्रिल रोजी युद्धपातळीवर सर्व्हे केला. या सर्व्हेत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महापालिकेच्या एकूण १५८ एकर जागेपैकी २३.५ एकर जागा ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित आहे. कचरा डेपोसाठी ११ एकर जागेवर आरक्षण आहे. उर्वरित सर्व जागा ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित आहे. तरीही या जागेवर तब्बल २०४ बेकायदेशीर बांधकामे उभारून भूमाफियांनी महापालिकेच्या जागेवर थेट दरोडा टाकला आहे.
अतिक्रमणधारकांचे शासनाकडे लॉबिंग...
महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडत २६ मे रोजी सुनावणी घेतली आणि १ जून रोजी ही बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या. या कारवाईमुळे धाबे दणाणलेल्या अतिक्रमणधारकांनी सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली आणि दुसरीकडे राज्य शासनाकडे लॉबिंग सुरू केले. आश्चर्याची आणि संतापजनक बाब म्हणजे, न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला असताना, राज्य शासनाने थेट महापालिकेलाच कचरा डेपो आणि ट्रक टर्मिनसच्या आरक्षणाचे झोन बदलून हे अतिक्रमण नियमित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हक्काच्या जागेवर दरोडा
हा थेट कोल्हापूरकरांच्या हक्काच्या जागेवर दरोडा आहे. जर न्यायालयाने जागा महापालिकेची ठरवली आहे, तर ती रिकामी करून शहराच्या विकासासाठी वापरण्याऐवजी बेकायदेशीर कृत्यांना शासन अधिकृत मान्यता कशी काय देऊ शकते?
आरक्षित जागा काळाची गरज
कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. शहराचा विस्तार खुंटला असून, नागरी सोयी-सुविधांसाठी महापालिकेकडे इंचभरही जागा शिल्लक नाही. अशा बिकट परिस्थितीत तावडे हॉटेल परिसरातील १५८ एकर एवढी अवाढव्य जागा महापालिकेला मिळणे म्हणजे शहराच्या विकासासाठी सुवर्णसंधी होती. शहराबाहेर पडणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी ट्रक टर्मिनस आणि कचऱ्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी कचरा डेपो होणे ही कोल्हापूरची काळाची गरज आहे.
...तर कोल्हापूरचा विकास कायमचा रखडेल
सद्यस्थितीत कोल्हापूर शहरात किंवा परिसरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिकामी जागा कुठेही उपलब्ध नाही. मग जर राज्य शासन या भूमाफियांना आणि अतिक्रमणधारकांना वाचवण्यासाठी १५८ एकर हक्काची जागा त्यांच्या घशात घालणार असेल, तर त्या बदल्यात कोल्हापूर शहराला तितकीच मोकळी आणि मोक्याची जागा राज्य शासन देणार का? शहराचा विकास खुंटीला टांगून मोजक्या मतपेढीसाठी आणि अतिक्रमणधारकांच्या फायद्यासाठी कोल्हापूरच्या हिताचा बळी दिला जात आहे. ही जागा महापालिकेच्या हातातून गेली, तर कोल्हापूरचा विकास कायमचा रखडेल.
