कोल्हापूर : राज्यातील इतर शहरांची तीन ते चार वेळा हद्दवाढ झाली. कोल्हापूरची 45 वर्षांत एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. सत्ताधारी नेत्यांनी जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाल्यानंतर हद्दवाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. केंद्र, राज्यात आणि मनपातही महायुतीची सत्ता आहे, आता निर्णय घ्या, इतिहास रचा, प्रसंगी महापौरपद पणाला लावा आणि एकदा हद्दवाढ कराच, अशी मागणी कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीने केली. महापौर रूपाराणी निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी महापालिकेत बैठक झाली. यावेळी उपस्थितांनी तीव— भावना व्यक्त केल्या.
अॅड. बाबा इंदूलकर म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनपाला नव्याने हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार प्रस्ताव पाठविला; मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. ‘डब्बल इंजिन’ सरकार अनेक धाडसी निर्णय घेत असल्याचा दावा केला जातो. परंतु, हे सरकार कोल्हापूरची हद्दवाढ का करू शकत नाही. जनगणना सुरू असल्याने हद्दवाढीचा निर्णय घेण्यास अडचण आहे. त्यामुळे नवा प्रस्ताव पाठविण्यापेक्षा जुना प्रस्तावासाठी पाठपुरावा करणे योग्य ठरणार आहे. ज्यांनी हद्दवाढीचे आश्वासन दिले, त्यांनी कोल्हापुरातील मंत्री, लोकप्रतिनिधींसोबत तत्काळ बैठकीचे आयोजन करावे.
चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे म्हणाले, हद्दवाढ झाली तरच शहर सुंदर होणार आहे. ग्रामीण भागात शहरापेक्षा पाणीपट्टी, घरफाळा जास्त आहे. पाच वर्ष घरफाळा लागू होणार नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेनेही हे समजून घ्यावे. माजी नगरसेवक अशोक भंडारी, दिलीप देसाई, अनिल कदम, सुशील भांदिगर, क्रिडाईचे महेश यादव, अजय कोराणे, फिरोज खान उस्ताद, अॅड. प्रमोद दाभाडे यांनी मनोगत व्यक्त केले. माजी नगरसेविका पद्मावती पाटील, महादेव पाटील, महेश उत्तुरे, अमोल निंबाळकर आदी उपस्थित होते.
झाशीची राणी व्हा, हद्दवाढ करा, पुतळा उभारतो
मुख्यमंत्री हद्दवाढीच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे हद्दवाढीसाठी महापौर रूपाराणी निकम यांनी झाशीची राणी व्हावे. त्यांचा पुतळा उभा करतो, असे भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष भरत काळे यांनी सांगितले. त्यांनी ‘नको देवाभाऊ अंत असा पाहू’ ही कविताही सादर केली. त्यावर इंदूलकर यांनी सत्ताधार्यांनाच विनंती करावी लागते, असा टोला लगावला.
इतिहास रचण्याची संधी
मंत्री चंद्रकांत पाटील हे हद्दवाढ नाही तर केंद्रीय योजनांचा निधी मिळणार नाही, असे म्हणतात. आम्हाला निधीसाठी नको आहे तर जगण्याचा अधिकार म्हणून हद्दवाढ पाहिजे. केंद्र, राज्य आणि आता कोल्हापुरातही भाजपची सत्ता आहे. महापौरही हद्दवाढ कृती समितीचा भाग राहिल्या आहेत. त्यांना हद्दवाढीचे महत्त्व माहीत आहे. त्यामुळे हद्दवाढ करून त्यांना इतिहास रचण्याची संधी आहे, असे अॅड. इंदूलकर यांनी सांगितले.
ग्रामस्थांसोबत चर्चा नको, थेट आदेश काढा
माजी नगरसेवक बाबा पार्टे म्हणाले, सहा महिन्यांपूर्वी पालकमंत्री आबिटकर यांनी हद्दवाढ करणार असल्याची ग्वाही दिली होती. आता जिल्हा परिषदेची निवडणूकही झाली असून, निर्णय होणे अपेक्षित आहे. नेते ग्रामीण भागातील जनतेला विश्वासात घेऊन निर्णय घेऊ असे वारंवार सांगतात. परंतु, आता आश्वासन नाही तर ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली असून, शासनाने थेट हद्दवाढीचा आदेश काढावा.
विरोध करणार्या नेत्यांचा पर्दाफाश करू
शिवसेनेचे किशोर घाटगे म्हणाले, शहरालगतची गावे मनपाची केएमटी, मनपा दवाखाने, पाण्याचा वापर करतात; परंतु हद्दवाढीला विरोध करतात. कोल्हापुरातील काही नेते हद्दवाढीला विरोध करतात. त्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणला पाहिजे.
