जयसिंगपूर : पुणे ते कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांचे साम्राज्य आणि रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे वाहनधारकांकडून केली जाणारी टोल आकारणी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. या मनमानी टोल वसुलीविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एनएचएआय आणि सर्व प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, पुणे ते कोल्हापूर रस्ता अनेक ठिकाणी अत्यंत खराब आणि खड्डेमय झाला आहे. "खराब रस्त्यांवर वाहनधारकांकडून टोल आकारणी करता येणार नाही," असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मागील वर्षीच दिला होता. या निकालाची प्रत राज्य सरकार, एनएचएआय तसेच कोल्हापूर, पुणे आणि सातारा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृतपणे देऊनही भरमसाठ टोल वसुली सुरूच आहे. हा थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.
एनएचएआय प्रशासनाला वेळोवेळी लेखी पत्राद्वारे आणि समक्ष भेटून खराब रस्त्यांवर टोल आकारणी करू नये, अशी विनंती केली होती. मात्र, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करून वाहनधारकांकडून मनमानी पद्धतीने 'खंडणी' स्वरूप टोल वसुली सुरूच ठेवली आहे. जनतेच्या पैशांची होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी हे प्रकरण तातडीने सुनावणीस घेण्याची मागणी खंडपीठाकडे करण्यात आली होती.
वाहनधारकांच्या हिताचा विचार करून माननीय न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव व माननीय न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी घेतले. या प्रकरणात याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयात जोरदार बाजू मांडली, तर शासनाच्या वतीने ॲड. बी. व्ही. सावंत हजर होते. न्यायालयाने शासनाला दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जून रोजी होणार आहे. हायकोर्टाच्या या पवित्र्यामुळे आता या खराब रस्त्यावरील टोल वसुली बंद होणार का, याकडे राज्यातील तमाम वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
