कोल्हापूर : समाजामध्ये प्रादेशिक जनतेच्या हितासाठी एखादे मूर्तिमंत काम उभे करावयाचे झाले, तर त्याचा झपाटून पाठपुरावा करावा लागतो. त्यासाठी दूरदृष्टी लागते आणि सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने रान उठवावे लागते. परंतु, राजकीय व्यवस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, पराभूत होतात. त्यांची जागा नवे नेतृत्व घेते. यामुळे पाठपुराव्यात एकसंधपणा राहील याची शाश्वती देता येत नाही. यामुळेच त्यासाठी राजकारणबाह्य प्रभावी शक्ती कार्यरत राहावी लागते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी दैनिक ‘पुढारी’ने लोकशक्ती म्हणून खंबीर पाठबळ उभे केले. यामुळेच आज खंडपीठ मूर्त स्वरूपाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. या मागणीला एक हलकासा धक्का दिला तर पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणाच्या एकत्रित सहा जिल्ह्यांतील सुमारे दीड कोटी जनतेचा न्यायाचा प्रश्न निकालात निघू शकतो.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी दैनिक ‘पुढारी’ने दिलेले योगदान राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रांनाही लाजवेल, असे आहे. गेली 50 वर्षे दैनिक ‘पुढारी’ केवळ वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न करतो असे नाही, तर दैनिक ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक प्रतापसिंह जाधव यांनी स्वतः सक्रिय पुढाकार घेतला आहेे. सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या संघटनेमागे खंबीर पाठबळ उभे केले. आपल्या कारकिर्दीत कमविलेली राजकीय व सामाजिक नातेसंबंधांची पुण्याई या मागणीसाठी खर्ची टाकली. म्हणूनच आज खंडपीठाचा प्रश्न जिवंत आहे.
देशात स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांत रचना झाल्यानंतर राज्यांच्या सीमा बदलत होत्या. राज्य पुनर्घटन कायद्यानुसार नव्या राज्यांच्या नव्या समस्या उभ्या होत होत्या. लोकसंख्या वाढत होती. न्यायालयातील खटल्यांची संख्या वाढत होती. अशावेळी न्यायदानाच्या विकेंद्रीकरणाची प्रक्रियाही पुढे आली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची मागणी सुरू झाली आणि संसदेत 1981 मध्ये खंडपीठ कुठे असावे, यासाठी न्यायमूर्ती जसवंत सिंग आयोग स्थापन झाला. पण तत्पूर्वी 14 मे 1974 रोजी दैनिक ‘पुढारी’ने पश्चिम महाराष्ट्रासाठी कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, या विषयावर एक खरमरीत अग्रलेख लिहून खंडपीठाच्या आंदोलनाचा नारळ फोडला. दैनिक ‘पुढारी’च्या पुढाकाराने कोल्हापुरात राजर्षी शाहू जन्मशताब्दी महोत्सव धूमधडाक्यात पार पडला. या महोत्सवाला राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांसह सारे मंत्रिमंडळ हजर होते. या समारंभात ‘पुढारी’कारांनी कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ करावे, अशी मागणी केली. ही खंडपीठासाठीची पहिली जाहीर मागणी होती. या मागणीमागे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांच्या व्यथा दडलेल्या होत्या. कोणत्याही जिल्हा न्यायालयातील निकालाविरुद्ध अपिलात जावयाचे झाले, तर मुंबई गाठावी लागत होती. तेथे राहण्याचा, प्रवासाचा खर्च तर पेलवत नव्हताच. शिवाय वकिलांच्या गलेलठ्ठ फीचा विचार करता न्याय विकत घ्यावा लागतो, अशी स्थिती होती. त्याहीपेक्षा या सहा जिल्ह्यांत तयार होणार्या वकिलांच्या नव्या फौजेला उच्च न्यायालयात काम करण्याची संधीही उपलब्ध होणार होती.
म्हणूनच दैनिक ‘पुढारी’ने 1974 साली या प्रश्नावर केलेली गर्जना आजही सर्वत्र घुमते आहे.
कोल्हापूरच्या खंडपीठाच्या प्रश्नाला खर्या अर्थाने 1983 मध्ये तोंड फुटले. कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे तत्कालिन न्यायमूर्ती एम. एन. चांदूरकर 27 मार्च 1983 रोजी कोल्हापुरात आले. या बैठकीला राज्याचे तत्कालिन कायदा मंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर व अॅड. जनरल अरविंद सावंत हजर होते. या समारंभात दैनिक ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक प्रतापसिंह जाधव यांनी कोल्हापूरच्या खंडपीठाचा प्रश्न उपस्थित केला आणि त्याला चांदूरकरांनी होकारही दर्शविला होता. यानंतर 1991 ची सांगलीमधील तीन जिल्ह्यांतील वकिलांची परिषद, 1993 मध्ये कर्हाड येथील सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची परिषद आणि 1996 मध्ये महात्मा गांधींच्या जयंतीचे औचित्य साधून खंडपीठ कृती समितीने सुरू केलेले लाक्षणिक साखळी उपोषण ही सर्व आंदोलने दैनिक ‘पुढारी’च्या मार्गदर्शनाखाली होत होती. त्यासाठी दैनिक ‘पुढारी’चे कार्यालय जणू खंडपीठ कृती समितीचेच कार्यालय बनले होते.
तीन जानेवारी 2015 रोजी दैनिक ‘पुढारी’चा अमृतमहोत्सव साजरा झाला. मेरीवेदर ग्राऊंडवर झालेल्या भव्य समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजेरी लावली होती. या समारंभात दैनिक ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक प्रतापसिंह जाधव यांनी दैनिक ‘पुढारी’साठी काहीही न मागता पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणचे सार्वजनिक प्रश्न मांडले. यामध्ये खंडपीठाचा ठळक उल्लेख करण्यात आला. त्याला पंतप्रधानांनी हिरवा कंदील दाखविला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निश्चितपणे हे प्रश्न मार्गी लावतील, अशी ग्वाही दिली होती.
