कोल्हापूर : राजोपाध्येनगरातील सव्वा एकर आरक्षित जागा एका संस्थेला हॉल बांधण्यासाठी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावावर महासभेत प्रचंड गदारोळ झाला. सत्ताधारी महायुती प्रस्ताव मंजुरीच्या बाजूने तर महाविकास आघाडी विरोधावर ठाम राहिले. अखेर मतदान घेण्यात आले. प्रस्तावाच्या बाजूने महायुतीचे ४३ तर विरोधात महाविकास आघाडीची २९ मते पडली. संख्याबळावर महायुतीने प्रस्ताव मंजूर केला. प्रस्ताव मंजुरीच्या बाजूने सभा अध्यक्ष महापौर रूपाराणी निकम यांनी हात उंचावून मतदान केले.
टीडीआर देऊन संपादित केलेली जागा
जागा टीडीआर देऊन संपादित केली आहे. सातबारावर महापालिकेचे नाव लागले आहे. ती जागा सांस्कृतिक भवनसाठीच वापरायची आहे. महापालिकेच्या अनेक जागा पडून आहेत. मात्र स्वनिधीतून त्या विकसित केलेल्या नाहीत. भाडेतत्त्वावरील जागेतून महिन्याला १ लाख ९५ हजार रु. भाडे मिळणार आहे. त्यावर तीन कोटींचे बांधकाम होऊन दहा वर्षांनंतर इमारतीसह जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहे, असे प्रा. जयंत पाटील यांनी सांगितले. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड म्हणाले, न्यायालयात कोणी जाऊ नये यासाठी प्रस्तावाचे ऑडिट करून कायदेशीर सल्ला घेऊ.
आयुक्त अन् प्रशासनाचा निष्काळजीपणा
६ नोव्हेंबर २०२३ ला शासन जीआर झाला. त्यानुसार कायदेशीर प्रस्ताव नाही. जागेची मागणी केलेल्या संस्थेच्या पत्रावर तारखेसह कशाचाच उल्लेख नाही. प्रशासनासाठी हे लांच्छनास्पद आहे. आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भारूड आणि प्रशासनाने निष्काळजीपणा केला आहे. सार्वजनिक लिलाव करून जागा दिली जात नाही. जागेसाठी निविदा काढलेली नाही. ऑडिटचा प्रस्ताव नाही. आयुक्तांनीही प्रस्ताव पाहिलेला नाही. तरीही आयुक्तांनी त्यावर सही केली आहे. त्यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे माहिती नाही, असा आरोप सुनील मोदी यांनी केला. दुर्वास कदम यांनी निविदा न काढता ठरावीक संस्थेला जागा देण्यास विरोध असल्याचे सांगितले.
सभागृहाबाहेर खलबते
शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक सभागृहात बसले होते. मात्र अचानक सर्व उठून गटनेता शारंगधर देशमुख यांच्या कार्यालयात गेले. तेथे काही वेळ चर्चा झाली. महायुतीसाठी हा प्रस्ताव प्रतिष्ठेचा होता. त्यामुळे प्रसंगी मतदान घेऊन हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. महायुतीने पहिल्यांदाच मतदानाद्वारे बहुमत मिळविले.
