राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : महाराष्ट्रात कोरोना काळामध्ये औषधे, सर्जिकल साहित्य आणि वैद्यकीय उपकरणे यांच्या खरेदीमध्ये शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. शासकीय लेखापरीक्षकांनी त्यावर शिक्कामोर्तबही केले. त्यानंतर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने 12 कोटी रुपये किमतीचे एमआरआय स्कॅन 26 कोटी रुपयांना, 12 कोटी रुपयांची कॅथलॅब 35 कोटी रुपयांना, दीड कोटी रुपयांचे डिजिटल एक्स-रे मशिन 9 कोटी 90 लाख रुपयांना, 20 कोटी रुपये खर्चाचे हृदय शस्त्रक्रिया विभागाचे अत्याधुनिकीकरण 50 कोटी रुपयांना शिवाय मॉड्युलरच्या नावाखाली शेकडो कोटींची लूट असा खरेदीचा अक्षरश: धुडगूस घातला गेला.
ही प्रकरणे माध्यमांनी चव्हाट्यावर आणल्यानंतर राज्याच्या सावध वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रतिक्रिया टाळली, काही प्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न झाला, तर काही ठिकाणी चौकशी समित्यांनीही भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब केले. परंतु, या हजारो कोटी रुपयांच्या खरेदी प्रकरणात एक कारकूनही निलंबित झाला नाही. उलट ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या संशयाची सुई होती, त्या अधिकार्यांना हार-तुरे घालून सेवानिवृत्ती देण्यात आली. मग या भ्रष्टाचाराविषयी महाराष्ट्राच्या जनतेला सत्य केव्हा सांगणार? हा महात्मा जोतिबा फुलेंच्या सत्यशोधक जनतेचा सवाल आहे.
कोरोना काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हा विरोधी पक्ष नेतेे देवेंद्र फडणवीस होते. फडणवीसांनी विधानसभेत या प्रश्नावर आवाज उठविला. सत्ताधार्यांना धारेवर धरले, पण सत्तांतरानंतर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळात फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना या घोटाळ्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यापुढे निवडणुकीनंतर खुद्द देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या हातात कारवाईची थेट सूत्रे होती, पण अद्याप एकाही प्रकरणाची चौकशी नाही आणि कारवाईही नाही. सर्वसामान्यांच्या आरोग्याच्या नावाखाली औषधे, सर्जिकल साहित्य, वैद्यकीय उपकरणे यांच्या खरेदीत धुमाकूळ घालत, महाराष्ट्राच्या तिजोरीला स्वच्छ साबण लावून धुवून काढणारी एक टोळी कार्यरत आहे. फडणवीस यांच्याकडे जनता आशेने पाहते. त्यांनी केवळ राजकारणापोटी कालहरण केले तर त्यांच्यावरील विश्वासालाही तडा जाऊ शकतो.
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागामध्ये भ्रष्टाचाराचा अजगर ठाण मांडून बसला आहे. यामध्ये अनेक अधिकारी गुंतल्याचा संशय आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्यावर शासकीय खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे, अशा अधिकार्यांना लोकप्रतिनिधींची पसंती अनाकलनीय आहे. ज्यांची चंद्रपुरात घोटाळ्याच्या मुद्द्यांवरून हकालपट्टी झाली त्यांना कोल्हापुरात राजाश्रय मिळाला. कोल्हापुरातून सिंधुदुर्गात झालेल्या बदलीत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांना पुन्हा कोल्हापुरात पायघड्या घातल्या गेल्या. अशा अधिकार्यांनी कारभाराचे अनेक दिवे लावले आहेत. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावरही हात मारण्याचा त्यांचा मोह आवरत नाही.
वैद्यकीय शिक्षण विभागात आजपर्यंत माध्यमांचे लक्ष नव्हते. कारभार चव्हाट्यावर आला की, समिती नियुक्तीचे सोपस्कार पूर्ण करून धूळफेक करण्याची प्रथा होती. अशा समितींमध्ये ज्यांच्यावर अन्य प्रकरणी चौकशी सुरू आहे अशाच सदस्यांचा समावेशही खुलेआम होत होता. परंतु, आता जनता शहाणी झालेली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला सत्य हवे आहे. फडणवीस ते किती मनावर घेतात यावर त्यांचे आणि भारतीय जनता पक्षाचेही भवितव्य अवलंबून आहे.
