राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : औषधे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवायची की, औषध कंपन्यांना नवसंशोधनासाठी अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य द्यायचे, हा प्रश्न जगभरातील सरकारांसमोर कायमच उभा असतो. भारतातील राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (एनपीपीए) घेतलेल्या ताज्या निर्णयातून या दोन्ही उद्दिष्टांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका बाजूला प्राधिकरणाने उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग, एचआयव्ही आणि डोळ्यांच्या संसर्गावरील ३९ औषधांच्या किरकोळ किमती निश्चित करून रुग्णांना दिलासा दिला आहे; तर दुसऱ्या बाजूला भारतात विकसित झालेल्या पहिल्या १४-व्हॅलेंट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट लसीला पाच वर्षांसाठी किंमत नियंत्रणातून सूट देऊन औषध संशोधनाला प्रोत्साहन दिले आहे.
अँटी-रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिनची किंमत ६.४९ टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णयही त्याचवेळी घेण्यात आला आहे. ही वाढ किरकोळ असली, तरी रेबीजसारख्या जीवघेण्या आजाराच्या उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या औषधांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. भारतातील औषध बाजार हा जगातील सर्वात मोठ्या बाजारांपैकी एक आहे. अनेक जीवनावश्यक औषधांच्या किमती पूर्णपणे बाजाराच्या हवाली केल्यास गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांसाठी उपचार परवडणारे राहणार नाहीत. त्यामुळे औषध किंमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) आणि राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (एनपीपीए) यांच्या माध्यमातून सरकार काही निवडक औषधांच्या कमाल किंवा किरकोळ किमती निश्चित करते. यावेळी निश्चित करण्यात आलेल्या किमतींमध्ये रक्तदाबावरील अॅम्लोडिपीन-बिसोप्रोलॉल-टेल्मिसार्टन संयुग, हृदयरोगावरील क्लोपिडोग्रेल-अॅस्पिरिन-अॅटोरव्हास्टॅटिन कॅप्सूल तसेच नेपाफेनॅक-मोक्सीफ्लॉक्सासिन आय ड्रॉप्स यांचा समावेश आहे.
‘एनपीपीए’च्या या बैठकीत हैदराबादस्थित बायोलॉजिकल ई-कंपनीच्या ‘प्न्युमीबेव्हॅक्स-१४’ या स्वदेशी न्यूमोकोकल लसीला पाच वर्षांसाठी किंमत नियंत्रणातून सूट देण्यात आली आहे. भारतीय पेटंट कायद्यांतर्गत विकसित झालेल्या नव्या औषधांना प्रारंभीची आर्थिक मोकळीक देण्यामागे संशोधनातील गुंतवणूक परत मिळावी, हा सरकारचा उद्देश आहे.
भारताने गेल्या दोन दशकांत जेनेरिक औषधांच्या बळावर जगभरात विश्वासार्ह स्थान निर्माण केले आहे. त्याचवेळी देशात स्वदेशी संशोधनालाही चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘एनपीपीए’चा ताजा निर्णय हा या दोन धोरणांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. आगामी काळात जैवतंत्रज्ञानावर आधारित महागडी औषधे, कर्करोगावरील उपचार, जीन थेरपी आणि लसी यांचे प्रमाण वाढणार असल्याने किंमत नियंत्रण आणि संशोधन प्रोत्साहन यांच्यातील समतोल राखणे ही सरकारपुढील सर्वात मोठी कसोटी ठरणार आहे.
