कोल्हापूर : सरकारने निवडणुकीच्या आधीच्या पंधरा दिवसांत घेतलेल्या सर्व निर्णयांना निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिल्यामुळे महाराष्ट्रात पंतप्रधान आवास योजना (PMAY 2:0) स्थगित ठेवण्यात आली होती. पण नवीन सरकार सत्तेवर येऊन दोन महिने झाले तरी ही योजना अद्याप ठप्पच आहे. राज्यातील हजारो गृह खरेदीदारांना प्रतीक्षा आहे. शिवाय राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजना 2 (PMAY 2) हा परवडणार्या घरांसाठीच्या योजनेचा दुसरा टप्पा शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरीब, कमी उत्पन्न गट आणि मध्यम वर्गासाठी स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आखण्यात आला आहे. यामध्ये घर खरेदी, बांधणी आणि दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत व व्याज अनुदान दिले जात आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, पीएमएवायला स्थगितीमुळे परवडणार्या प्रकल्पांवर मोठा परिणाम झाला आहे. योजना सुरू झाली तर विकसकांना प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे केवळ लाभार्थ्यांचेच नाही तर संपूर्ण गृहनिर्माण क्षेत्राचे हित साधले जाईल, असे एका विकसकाने सांगितले. मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएमएवायसाठी सरकारने मोठ्या तरतुदी केल्या होत्या. मात्र, निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिल्याने ही योजना महाराष्ट्रात बासनात गुंडाळली गेली.
फेब्रुवारीत सादर होणार्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधान योजनेसाठी ठोस तरतूद होण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही योजनेला चालना देण्यासाठी स्थगिती उठवून योजनेची अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. अनुदानाची रखडलेली रक्कम वितरित करणे, नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे, प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करणे यासाठी विशेष बाब म्हणून या योजनेला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या पीएमएवाय 2 च्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्राची योजना तयार करून त्याची अधिसूचना काढली. पण लगेच निवडणुकीची घोषणा झाली. या काळात सरकारने घेतलेल्या सर्व निर्णायांवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतल्यानंतर कमिशनने स्थगिती दिल्याने ही योजना देखील ठप्पच राहिली.
