इचलकरंजी : यंत्रमाग कामगारांना महागाई भत्त्यानुसार 6 पैसे वाढ देण्याची घोषणा सहायक कामगार आयुक्तांनी केली आहे; मात्र गेल्या 9 वर्षांपासून मजुरीवाढीची केवळ घोषणा होत असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र कामगारांना लाभ मिळत नाही. कामगारांच्या पदरी घोर निराशाच आहे. त्यामुळे घोषणा झाली, प्रत्यक्ष अंमबजावणी कधी, असा सवाल यंत्रमाग कामगारांमधून उपस्थित केला जात आहे.
यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीचा मुद्दा खर्याअर्थाने 2013 मध्ये निकालात निघाला. मजुरीवाढीवरून कामगार संघटना कृती समितीने तब्बल 52 दिवसांचा संप पुकारला होता. या संपानंतर वर्षातील दोन महागाई भत्ते एकत्रित करून त्याचे पिस रेटमध्ये रूपांतरित करून मजुरीवाढ देण्याचा निर्णय झाला. ही मजुरीवाढ सहायक कामगार आयुक्तांनी दरवर्षी डिसेंबरमध्ये जाहीर करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार दरवर्षी सहायक कामगार आयुक्त हे मजुरीवाढ घोषित करतात. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने मजुरीवाढ केवळ घोषणेपुरतीच होते.
मजुरीवाढीचा निर्णय 2013 मध्ये झाल्यानंतर 2016 पर्यंत त्यानुसार यंत्रमाग कामगारांना मजुरीवाढ दिली जात होती; मात्र वस्त्रोद्योगातील अनंत अडचणींमुळे 2017 नंतर वाढीव महागाई भत्त्याप्रमाणे यंत्रमागधारकांनी मजुरीवाढ दिलेली नाही. त्याचा परिणाम यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवर झाला आहे. मजुरीवाढ घोषित केल्यानंतर त्याप्रमाणे मजुरीवाढ मिळावी, यासाठी यंत्रमाग कामगार संघटना लढा देतात; मात्र अपेक्षित मजुरीवाढ कामगारांच्या पदरी पडत नाही. सहायक कामगार आयुक्तांनी घोषित केलेली मजुरीवाढ एकतर्फी असल्याचे कारण नेहमीच यंत्रमागधारक संघटना पुढे करीत असतात. परिणामी, त्यांनी घोषित केलेल्या वाढीप्रमाणे मजुरी देण्यास ते असमर्थता दर्शवतात. 2017 पासून कामगारांना वाढीव घोषित मजुरीवाढ मिळालेली नाही. ही वाढ आता 70 पैशांपेक्षा अधिक झाल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. सद्यस्थितीत मीटरला 70 पैसे मजुरीवाढ देणे यंत्रमागधारकांना न परवडण्यासारखे असल्याचे यंत्रमागधारकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मजुरीवाढीचा तिढा कायम आहे.
वस्त्रोद्योगाला सातत्याने तेजी-मंदीचा फटका सहन करावा लागतो. कापूस दरातील चढ-उतार उत्पादन खर्चावर परिणाम करतात. कापडालाही अपेक्षित मागणी नसते. त्यामुळे यंत्रमागधारकांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत मजुरीवाढ देण्यास त्यांचा सातत्याने विरोध होत आहे. त्यामुळे सहायक कामगार आयुक्तांनी घोषित केलेली मजुरीवाढ सद्यस्थितीत यंत्रमागधारक देतील अशी स्थिती नाही. परिणामी, मजुरीवाढीची केवळ घोषणा झाली, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे कठीण आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारक आणि कामगार यांनी समन्वयाने यातून तोडगा काढणे गरजेचे आहे. कामगारांची व्यथा : 70 पैशांचा हक्क डावलला; ऐतिहासिक वारसा : 2013 मधील 52 दिवसांच्या ऐतिहासिक संपानंतर दरवर्षी डिसेंबरमध्ये महागाई भत्त्यानुसार मजुरीवाढ देण्याचे सूत्र ठरले होते. 2017 पासून ही वाढ न मिळाल्याने आजमितीला कामगारांच्या हक्काची वाढ 70 पैशांच्या वर गेली आहे. केवळ घोषणा नको, तर अंमलबजावणी गरजेची आहे. प्रत्यक्षात पगारात वाढ कधी दिसणार, असा संतप्त सवाल कामगार संघटनांकडून विचारला जात आहे.
यंत्रमागधारकांच्या अडचणी : उत्पादन खर्च आणि मंदीचे सावट व्यवहार्यता असून सध्याच्या कापूस दरवाढीमुळे आणि कापडाला मागणी नसल्यामुळे 70 पैसे वाढ देणे उद्योजकांना आर्थिकद़ृष्ट्या परवडणारे नाही. कामगार आयुक्तांनी जाहीर केलेली वाढ एकतर्फी असून, उद्योगाच्या सद्यस्थितीचा विचार न केल्याचा दावा मालक संघटना करत आहेत. समन्वयाची गरज : वस्त्रोद्योगातील तेजी-मंदीच्या चक्रात अडकलेल्या या उद्योगाला वाचवण्यासाठी कामगार आणि मालक यांनी सामंजस्याने तोडगा काढणे गरजेचे बनले आहे.
यंत्रमागधारकांकडून मजुरीवाढीला ‘खो’
2016 मध्ये कामगारांचा महागाई भत्ता 1,566 रुपयांवरून 6,496 रुपये इतका झालेला आहे. 2026 मध्ये आणखी यामध्ये वाढ झाली आहे. परिणामी, महागाई भत्त्याचा विचार करता कामगारांना अधिक मजुरीवाढ मिळणे अपेक्षित आहे; मात्र यंत्रमागधारकांकडून मजुरीवाढीला ‘खो’ घातला जात असल्यामुळे कामगारांचे दरवर्षी हजारो रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे कामगार संघटनांचे मत आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्न तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
