कोल्हापूर : देशात सध्याच्या वातावरणात युवकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून त्याची झलक दिसत आहे. हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसून विद्यार्थ्यांचे आहे. युवकांनी आगामी लोकसभा निवडणूक सक्रियपणे हातात घेतली, तर २०२९ मध्ये सत्तांतर अटळ आहे. या सत्तांतराचे श्रेय राजकीय पक्षांपेक्षा युवकांच्या आंदोलनाला अधिक असेल, असा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना केला.
चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकार सध्या पॅनिक मोडमध्ये आहे. घटनादुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोनतृतीयांश बहुमत मिळविण्याच्या उद्देशाने विरोधी पक्ष फोडण्याचे राजकारण सुरू आहे. विरोधी पक्षांचे आमदार-खासदार फोडणे, त्यांच्यावर दबाव आणणे आणि तपास यंत्रणांचा वापर करणे, असे प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
भविष्यातील लोकसभा परिसीमनाच्या मुद्द्यावरही चव्हाण यांनी चिंता व्यक्त केली. लोकसंख्या नियंत्रण, महिला शिक्षण आणि आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत दक्षिणेकडील राज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन झाले, तर या राज्यांचे संसदेमधील प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते. त्यामुळे देशाच्या संघराज्यीय समतोलावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘संसदेला सामोरे जाणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. प्रश्न विचारले जात असतील तर त्यांची उत्तरे दिली पाहिजेत, असे सांगत चव्हाण यांनी महाराष्ट्रासह देशभर विरोधी पक्ष फोडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला. तपास यंत्रणांचा दबाव, राजकीय प्रलोभने आणि विविध प्रकारच्या दबावतंत्राचा वापर करून विरोधकांना कमकुवत केले जात असल्याचे ते म्हणाले.
उद्योगांसाठी प्रतिकूल स्थिती
महाराष्ट्रातून मोठे उद्योग अन्य राज्यांत जात असल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी उद्योगांना परवानग्यांसाठी अनेक विभागांच्या दारात जावे लागते. अन्य राज्यांत ‘सिंगल विंडो’ पद्धतीने सुविधा दिल्या जातात. महाराष्ट्रातील खंडणीखोरी, रस्त्यांची दुरवस्था, विजेचे दर आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे उद्योगांसाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
शिक्षण, आरोग्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष
सरकारचे लक्ष शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधनापेक्षा पायाभूत सुविधांच्या कंत्राटांवर अधिक असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली. शिक्षक पात्रता परीक्षा, रिक्त पदे, उच्च शिक्षणातील जागा आणि संशोधनाच्या सुविधांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचे चव्हाण म्हणाले.
