कोल्हापूर : रुग्णांना उत्तम वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी दर्जेदार औषधांची साथ मिळणे आवश्यक असते. अशी दर्जेदार औषधे रुग्णांना मिळावीत, त्यांचे दर्जाहीन आणि बनावट औषधांपासून संरक्षण व्हावे, याकरिता प्रत्येक राज्यामध्ये अन्न आणि औषध प्रशासन कार्यरत असते. या सेवेअंतर्गत सचिव, औषधे आयुक्त, सहआयुक्त, सहायक आयुक्त आणि औषधे निरीक्षक असे अधिकार्यांचे एक जाळे राज्यभर पसरणे अभिप्रेत असते. या अधिकार्यांमार्फत अचानक धाडी टाकून, नियमित तपासणीद्वारे औषधांच्या दर्जांवर नियंत्रण ठेवले जाते. दक्षिण महाराष्ट्रात मात्र सध्या चार जिल्ह्यात एकूण 24 मंजूर पदांपैकी अवघे तीन अधिकारी कार्यरत आहेत आणि 21 पदे रिक्त आहेत. यामुळे दक्षिण महाराष्ट्राच्या औषधांच्या दर्जाचा विषय सध्या रामभरोसे चालला आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या चार जिल्ह्यांमध्ये एकूण 5 सहायक आयुक्त आणि 19 औषधे निरीक्षकांची पदे आहेत. यापैकी कोल्हापुरात 2 सहायक आयुक्त आणि 6 औषधे निरीक्षकांची पदे असताना केवळ एका सहायक आयुक्तावर सर्व कारभार चालला आहे. उर्वरित सर्व पदे रिक्त आहेत. सांगली आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यात सहायक आयुक्तांवर सर्व कारभाराचा बोजा आहे. तेथेही औषधे निरीक्षकांची अनुक्रमे 4 व 5 पदे रिक्त आहेत. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सातारा जिल्ह्यामध्ये एक सहायक आयुक्त आणि 4 औषधे निरीक्षक अशी पाचही मंजूर पदे रिक्त आहेत.
यामुळे तपासणी यंत्रणेवर नियंत्रण कोण ठेवणार हा प्रश्न आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील 4 जिल्ह्यांमध्ये औषध व्यवसायाची व्याप्ती किती आहे? याची कल्पना केली तर सध्या सुरू असलेल्या रामभरोसे कारभाराची कल्पना येऊ शकते. या चार जिल्ह्यात किरकोळ आणि घाऊक अशी एकूण सुमारे 16 हजार दुकाने आहेत. या दुकानांच्या दैनंदिन तपासणीचे काम अन्न व औषध प्रशासनाकडे आहे.
याखेरीज नव्या दुकानांना परवानगी देण्यासाठी आवश्यक तपासणी करणे, रक्तपेढ्यांवर नियंत्रण ठेवणे, रक्त साठ्याच्या ठिकाणांची दैनंदिन तपासणी करणे, सौंदर्यप्रसाधने, अॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी औषधे निर्मिती उद्योगांवर नजर ठेवणे आदी कामे या यंत्रणेला करावी लागतात. शिवाय, देशात कोणत्याही भागामध्ये बनावट औषधांचा साठा सापडला तर संबंधित औषधे आपल्या भागात आली आहेत का याची खातरजमा करून घेण्यासाठी तपासण्या कराव्या लागतात. ज्या ठिकाणी बनावट व दर्जाहीन औषधे आढळून आली आहेत वा रक्तपेढ्यांमध्ये मुदतबाह्य रक्त साठा आढळून आला अशा ठिकाणी गुन्हे दाखल करून न्यायालयामध्ये संबंधितांना साक्षीसाठी हजर व्हावे लागते. एवढा मोठा कार्यभार 4 जिल्ह्यात जर 3 अधिकारी सांभाळत असतील, तर त्यांना कर्तव्य चोख पार पाडण्याची इच्छा असूनही ते त्याला किती न्याय देऊ शकतात, हा प्रश्न आहे.
खरे तर, औषधे ही जीवनावश्यक वस्तू आहे. रुग्णांचे जीवन-मरण त्यावर अवलंबून असते. मग ज्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान 7 लाख कोटी रुपये आहे, त्या राज्यात सर्वसामान्य रुग्णांच्या आरोग्याबरोबर एवढा मोठा खेळ कशासाठी? याचे उत्तर सध्या शासनाकडे नाही आणि त्याकडे राजकारणातून लक्ष देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे वेळ नाही.
