कोल्हापूर : आशिष शिंदे
दैनंदिन व्यवहारात प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वाढत असलेला अतिरेकी वापर पर्यावरणासह मानवी आरोग्यासाठी जीवघेणा ठरत आहे. प्लास्टिक कचर्याच्या विघटनासाठी लागणारा प्रचंड मोठा कालावधी पर्यावरणसाठी गंभीर समस्या बनला आहे; मात्र आता राज्यात प्लास्टिकच्या कचर्यापासून रस्ते व इंधन तयार करून कचर्याची विल्हेवाट लावली जात आहेत. टाकाऊ प्लास्टिकपासून टिकाऊ रस्त्यांची निर्मिती होत आहे. गतवर्षी राज्यात 13 हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक कचर्याचा वापर रस्ते बांधणीसाठी झाला, तर 1 लाख 71 हजार मे. टन प्लास्टिकपासून इंधन (आरडीएम) तयार करण्यात आले. राज्य शासनाच्या अहवालातून स्पष्ट झाल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात संकलित झालेल्या प्लास्टिक कचर्याच्या तुलनेत हे प्रमाण नगन्य असले, तरी प्लास्टिकचा राक्षस गाडण्यासाठी ही प्रभावी सुरुवात असू शकते.
सुमारे साठ-पासष्ट वर्षांपासून प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे आज जगभरात सुमारे 830 कोटी टन प्लास्टिक तयार झाले आहे. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास प्रत्येक माणसामागे दीड टन प्लास्टिक. यावरून प्लास्टिकचा धोका समजतो. प्लास्टिकची विल्हेवाट लावणे अवघड असले, तरी विविध पर्यायांचा वापर करून प्लास्टिकचा राक्षस गाडण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असून, आणखी प्रबळ उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत.
राज्यात 418 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 513 मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी केंद्रे आहेत. या केंद्रांवर सुक्या कचर्यातून प्लास्टिक, कागद, लोखंड, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य वेगळे करून पुनर्प्रक्रियेकरिता पाठविले जाते. पुनर्प्रक्रियेकरिता आलेल्या प्लास्टिक कचर्यापासून रस्ते निर्मिती केली जात आहे. 2022 साली राज्यात 12 हजार मे. टन प्लास्टिक कचर्याचा रस्ते निर्मितीसाठी वापर झाला होता. 2023 मध्ये हे प्रमाण किरकोळ वाढून 13 हजार मे. टनांवर पोहोचले आहे. प्लास्टिक वापरून बनविलेले रस्ते टिकाऊ असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
राज्यात गतवर्षी नागरी भागातून 3 लाख 95 हजार मे. टन प्लास्टिकची निर्मिती झाली. 2 लाख 87 हजार मे. टन प्लास्टिक कचरा संकलित केला. यातील 1 लाख 71 हजार मे. टन प्लास्टिकपासून आरडीएफ तयार करण्यात आले. आरडीएफ अर्थात रिफ्युज डिराईव्ह फ्युएल. या फ्युएलचा वापर वीजनिर्मिती करणार्या पॉवर प्लान्टमध्ये जीवाश्म इंधनाचा पर्याय म्हणून केला जाऊ शकतो.
राज्यातील नागरी भागातून प्लास्टिक कचर्याची निर्मिती वाढत आहे. 2022 साली राज्यात 3 लाख 6 हजार मे. टन प्लास्टिक कचर्याची निर्मिती झाली होती. 2023 साली हे प्रमाण वाढून 3 लाख 95 हजार मे. टनांवर गेले. गेल्या तीन वर्षांत प्लास्टिक कचर्याचे प्रमाण वाढले आहे.
रस्त्याच्या फिनिशिंगसाठी कार्पेट टाकले जाते. हे कार्पेट अंथरताना डांबराच्या प्रमाणात 8 टक्के प्लास्टिकचा वापर केला जातो. प्लास्टिकचा वापर करून तयार करण्यात आलेले रस्ते टिकाऊ असतात. रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर वाईट परिणाम झालेला नाही. अशा प्रकारचे रस्ते पीडब्ल्यूडीदेखील करत आहे.
- डी. आर. भोसले, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी
