

केंद्र शासनाने 9 नोव्हेंबर 2011 रोजी यासंदर्भात एक अध्यादेश काढलेला आहे. त्यानुसार रस्त्यांच्या हॉटमिक्स पद्धतीने करण्यात येणार्या कामांमध्ये टाकाऊ प्लास्टिकचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर राज्य शासनानेही 21 जून 2018 रोजी स्वतंत्र अध्यादेश काढून सर्व विशेष राज्यमार्ग, राज्य मार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांची कामे करताना त्यामध्ये टाकाऊ प्लास्टिकचा वापर अनिवार्य केला आहे.
प्लास्टिकची समस्या!
राज्यात वर्षाकाठी तब्बल 4 लाख 30 हजार टनाच्या आसपास टाकाऊ प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. यापैकी वेगवेगळ्या यंत्रणांमार्फत 3 लाख 61 हजार टन प्लास्टिक कचरा गोळा करून 3 लाख 20 हजार टनाच्या आसपास प्लास्टिक कचर्याचा पुनर्वावर केला जातो. तरीदेखील वर्षाकाठी 1 लाख 10 हजार टन प्लास्टिक कचर्याचा डोंगर शिल्लक राहतोच आणि त्याचे करायचे काय, ही खरी समस्या आहे.
डांबरीकरणाचा नामी उपाय!
डांबराचा विलय बिंदू 120 ते 150 इतका, तर प्लास्टीकचा विलयबिंदू 82 अंश सेल्सीअस आहे. डांबरीकरणासाठी वापरण्यात येणार्या हॉटमिक्सचे तापमान हे साधारणत: 165 अंश सेल्सीअस इतके असते. त्यामुळे हॉटमिक्स मटेरियल तयार करत असताना त्यामध्ये प्लास्टिक टाकल्यास ते डांबर आणि हॉटमिक्स मिश्रणात एकजीव होवून जाते. शिवाय प्लास्टीकमिश्रीत या हॉमिक्समुळे तयार होणारे रस्तेही मजबूत होत असल्याचा अनेकांचा दावा आहे.
स्वतंत्र यंत्रणाच नाही!
राज्यातील टाकाऊ प्लास्टिक गोळा करून त्याचा डांबरीकरणाच्या कामात वापर करण्यासाठी राज्य पातळीवर स्वतंत्र अशी यंत्रणाच नाही. राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिका आपापल्या भागातील सगळा कचरा गोळा करून तो कचरा डेपोवर नेऊन टाकतात, पण यामधून प्लास्टिक कचरा वेगळा करून तो रस्ते कामासाठी पुरवणारी स्वतंत्र यंत्रणाच नाही. दुसरीकडे राज्यातील डांबरीकरणाची बहुतांश कामे ही खासगी ठेकेदारांमार्फत होत असतात आणि या ठेकेदारांनीही प्लास्टिक गोळा करून ते डांबरीकरणाच्या कामात वापरण्याची यंत्रणा उभारलेली दिसत नाही. त्यामुळे रस्तेकामात टाकाऊ प्लास्टिकचा वापर ही एक चांगली कल्पना केवळ कागदावरच राहिलेली दिसून येत आहे.
वार्षिक हजारो टन प्लास्टिकचा नि:पात शक्य..!
रस्ते डांबरीकरणाच्या कामात लागणार्या एकूण डांबराच्या 8 टक्के टाकाऊ प्लास्टिक वापरले जाते. राज्यात दरवर्षी साधारणत: 2 हजार किलोमिटर लांबीची डांबरीकरणाची किंवा दुरुस्ती-नूतनीकरणाची कामे केली जातात. साडेबारा फूट रुंदीच्या व एक किमी लांबीच्या डांबरीकरणासाठी 11 ते 13 टन डांबर लागते, याचा अर्थ 2 हजार किमी लांबीसाठी 22 ते 26 हजार टन डांबर लागते. यातत 8 टक्के टाकाऊ प्लास्टिक मिक्स केले तर वर्षाकाठी राज्यातील किमान 2 हजार टन प्लास्टिकचा नि:पात होणे शक्य आहे. अन्य कामातही प्लास्टीक वापरण्याची सक्ती केली तर दरवर्षी कित्येक हजार टन प्लास्टिकची विल्हेवाट लागू शकेल.