चंद्रशेखर माताडे
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीची घोषणा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत नेहमीप्रमाणे करण्यात आली. सत्ता येताच कोल्हापूरची हद्दवाढ होणारच, असे जाहीर करण्यात आले. मात्र, सत्तेवर येताच हद्दवाढीला बगल देत नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा घाट घालण्यात आला. तेही पूर्ण ताकदीने केले नाही.
ओसाड गावासारखी त्याची अवस्था करण्यात आली. ना कर्मचारी, ना सुविधा. नागरिकांची मात्र सुविधांच्या नावाखाली लूट व फरफट सुरू झाली. आता नियोजन प्राधिकरणाचे खूळ काढण्यात आले आहे. हे प्राधिकरण करता; मग हद्दवाढ का नाही? पुणे, सोलापूर या शहरांची हद्दवाढ होते. सांगली नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करताना मिरज नगरपालिका व कुपवाड ग्रामपंचायतीचा त्यामध्ये समावेश केला जातो; मग कोल्हापूरची हद्दवाढ का केली जात नाही?
मुळात कोल्हापूर नगरपालिकेची महापालिका करताना पुढच्या किमान दहा-वीस वर्षांचा विस्तारवाढीचा विचार करून त्या गावांचा समावेश करायला हवा होता. मात्र, तेव्हा हा विचार झाला नाही तो आता 53 वर्षांनंतरही होत नाही. हद्दवाढीच्या मागणीने उचल खाल्ली, निवडणुकीच्या तोंडावर हद्दवाढीचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, त्याची पूर्तता करण्याची वेळ आली तेव्हा दि. 16 ऑगस्ट 2017 रोजी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. ही हद्दवाढीला सरकारने दिलेली अधिकृत बगल होती.
करवीर तालुक्यातील 37 व हातकणंगले तालुक्यातील 5 अशा 42 गावांचे हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. शहरालगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, बांधकामात सुसूत्रता आणण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत परवाने दिले जाऊ लागले. मात्र, पुरेशा मनुष्यबळामुळे फरफट सुरू झाली. या 42 गावांच्या विकास कामांसाठी कोणत्याही निधीची तरतूद नव्हती, त्यामुळे हे प्राधिकरण कागदावरच राहिले. त्यामुळे प्राधिकरणातील ही 42 गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिली. या गावांच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर 8 वर्षांनी पाठविला.
मात्र, नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण असो की विशेष नियोजन प्राधिकरण असो, ही हद्दवाढीला दिलेली बगल आहे. अन्य शहरांची हद्दवाढ होत असताना कोल्हापूरच्या माथी मात्र नामधारी प्राधिकरण मारले.
