कोल्हापूर : ‘चीफ इलेक्शन कमिशनर अँड अदर इलेक्शन कमिशनर्स ॲक्ट, २०२३’च्या कलम १८ नुसार निवडणूक आयोगाचे कामकाज सामूहिक पद्धतीने पार पडले का, असा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करत, राज्यातील ‘एसआयआर’ (मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण) प्रक्रिया थांबवा, यांतर्गत वगळलेली नावे पुनर्स्थापित करा, देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या १४ एकतर्फी आदेश, प्रक्रियेतील बदल रद्द करण्याच्या मागणीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल करण्यात आली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या काही निर्णय व प्रशासकीय प्रक्रियांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेची निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी करा, अशीही मागणी प्रथमेश गोपाळ गवारकर, गौरव सूर्यकांत डाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्वाती नीलेश दावेकर या याचिकाकर्त्यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या या याचिकेत केली आहे.
पहिलीच याचिका
गेल्या दोन दिवसांपासून देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात देशभरात राळ उठली आहे. मुख्य आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीला विरोध करत, त्यांनी घेतलेले निर्णय रद्द करण्यासाठीची पहिलीच याचिका कोल्हापुरात दाखल झाली आहे.
याचिकेत सामूहिक निर्णय प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित
या याचिकेत बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. याकरिता ‘टी. एन. शेषन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ आणि ‘एस. एस. धानोआ विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी आपले कार्यालयीन कर्तव्य संविधानाच्या अपेक्षेनुसार केले नसल्याने त्यांच्या बेकायदेशीर कामांना संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे याचिकेत स्पष्ट केले आहे.
