नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे स्थापन करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. पुण्यातील अॅड. रणजित बाबूराव निंबाळकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. खंडपीठ स्थापनेचा निर्णय कायदेशीर असल्याने यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान या निर्णयामुळे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील पक्षकार व वकिलांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 चे कलम 51(3) भारताच्या सरन्यायाधीशांना बेंचच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रदान करते. कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापन करताना सरन्यायाधीशांनी संस्थात्मक सूचना आणि संबंधित बाबींचा विचार न करता एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा कोणताही पुरावा नाही. याचिकाकर्त्यांच्या अपेक्षांनुसार सल्लामसलत प्रक्रिया झाली नाही तरीही केवळ या कारणामुळे कलम 51(3) अंतर्गत अधिकाराचा वापर अवैध ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेबाबत पूर्वी वेगळी भूमिका घेतली गेली होती, केवळ या वस्तुस्थितीमुळे खंडपीठ स्थापन करण्याचा सध्याचा निर्णय अवैध ठरत नाही. कारण यात कोणताही गैरहेतू नसल्याचे स्पष्ट आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय कायद्याने दिलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत आणि कायदेशीर संस्थात्मक कारणांसाठी सद्भावनेने घेतला असल्याने त्यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे कोणतेही कारण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सरकार व न्यायालयाची जबाबदारी
सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ, जलद आणि कमी खर्चात न्याय मिळावा, या संवैधानिक तत्त्वाशी कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना सुसंगत आहे. न्यायालय केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी नसते. ते नागरिकांच्या न्याय्य हक्कासाठी असते. भौगोलिक अंतर, आर्थिक अडचण आणि वेळेची मर्यादा यामुळे न्यायापासून वंचित राहणार्या घटकांना जवळच्या ठिकाणी न्यायालय उपलब्ध करून देणे ही सरकारची आणि न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांना शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागू नये, हीच लोकशाहीची खरी भावना असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
नियमांचे उल्लंघन नाही
कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय अनुच्छेद 21 चे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करत नाही. या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठापासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असलेल्या प्रदेशातील याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळवणे सुलभ झाले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. संविधानात न्याय प्रशासनासाठी एकाच प्रतिमानाची कल्पना केलेली नाही. ते व्यावहारिक
आणि भौगोलिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत संस्थात्मक विवेकबुद्धीचा वापर करण्यास परवानगी देते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जसवंत सिंग आयोगाने नमूद केलेल्या निकषांनुसार, अशा खंडपीठांची स्थापना ही एक अपवाद असायला हवी, नियम नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. अंतराच्या विचाराव्यतिरिक्त या निकषांमध्ये संबंधित भागातून मुख्य खंडपीठात दाखल झालेले खटले एकूण खटल्यांच्या किमान 1/3 आहेत का, उच्च न्यायालयातील खटले निकाली काढण्याचा दर, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे हा एक प्रभावी उपाय ठरेल का, या बाबींचा समावेश होता, असे याचिकेत म्हटले होते.
दरम्यान, कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचचे उद्घाटन तत्कालीन सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या हस्ते ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
* कायद्याने दिलेल्या अधिकार कक्षेत, संस्थात्मक कारणांसाठी सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय; त्यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे कोणतेही कारण नाही
* सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ, जलद आणि कमी खर्चात न्याय मिळावा यासाठी संविधानिक तत्त्वाशी सुसंगत निर्णय
