इंद्रजित शिंदे
पन्हाळा : छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला, महाराष्ट्राच्या इतिहासात मानाचे स्थान असलेला पन्हाळगड युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट झाला. ही गोष्ट संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यासाठीच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि देशासाठीही अभिमानाची आहे; पण दुसरीकडे, या निर्णयामुळे गडावर राहणार्या पन्हाळावासीयांत अस्वस्थता आणि धास्ती आहे. विस्थापित होण्याच्या भीतीने त्यांची चिंता वाढली आहे. यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत समावेश झाल्यानंतर गडाच्या संरक्षणासाठी आणि पर्यटन विकासासाठी विशेष धोरण लागू होणार; पण त्यात युनेस्कोच्या काही अटी व निकष असतात. त्यात 100 मीटर परिसरात कोणतीही आधुनिक इमारत, रहिवासी वस्ती, वाहतूक व अतिक्रमण नसावे, असे नियम सांगितले जातात. त्यामुळे गडाभोवती राहणारे नागरिक, व्यापारी, शाळा व इतर शासकीय कार्यालये यांना स्थलांतराचा फटका बसणार का, याबाबत साशंकता आहे. विकासाच्या नावाखाली आमच्या राहत्या घरांवर गदा येणार असेल, आमचे पिढ्यान् पिढ्यांचे गडावरील अस्तित्व संपणार असले तर आम्ही ताकतीने विरोध करू, अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त केल्या जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांनी ‘गडावरील कोणतेही शासकीय कार्यालय, घरे किंवा शाळा हटवली जाणार नाहीत. नागरिकांच्या सहमतीशिवाय कोणताही निर्णय होणार नाही. पर्यटन, संस्कृती आणि रोजगार वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. कोणालाही त्रास होणार नाही’, असे स्पष्ट केले आहे. याबरोबरच पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही लोकांना धीर दिला आहे. ‘पन्हाळा गड हा ऐतिहासिकच नाही तर धार्मिक व सामाजिक द़ृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. येथे कोणतीही जबरदस्ती होणार नाही,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पन्हाळा युनेस्को यादीत गेल्याने येथे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून पर्यटकांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. स्थानिक हस्तकला, खाद्यपदार्थ, गाईडिंग, वाहन व्यवसाय अशा विविध सेवा उद्योगांना चालना मिळेल. मात्र, यासाठी स्थानिक प्रशासनाने स्थानिक नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील, याद़ृष्टीने ठोस नियोजन करून याबाबतचे धोरण लवकर जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
पन्हाळा गडाचा युनेस्को दर्जा ही ऐतिहासिक संधी आहे. हा दर्जा योग्य नियोजन, लोकसहभाग आणि पारदर्शक धोरणांद्वारे गावच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग ठरू शकतो. मात्र, या प्रक्रियेत स्थानिकांच्या हक्कांना तिलांजली देण्यात आली, तर अभिमानाची गोष्ट संकटात बदलू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने संवाद वाढवावा आणि गावकर्यांच्या विश्वासाला धरून पुढचे पावले उचलावीत, अशीच अपेक्षा सध्या पन्हाळावासीय व्यक्त करत आहेत.
युनेस्कोच्या दर्जामुळे पन्हाळ्याचा अभिमान वाढला असला तरी गड परिसरातील नागरिकांमध्ये अजूनही अनिश्चिततेची भावना आहे. प्रशासन आणि शासकीय अधिकार्यांनी ‘कोणतेही विस्थापन होणार नाही’, असा विश्वास दिला आहे; मात्र याबाबत ठोस लिखित आदेश अथवा धोरण जाहीर न झाल्याने ग्रामस्थ साशंक आहेत. घरे, शाळा, कार्यालये यावर कारवाई होईल की नाही, याची धास्ती कायम आहे. प्रशासनाचा धीर दिला जात असला तरी विश्वास बसण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीची ग्रामस्थांना प्रतीक्षा आहे.
