प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या शिक्षणसेवकांनी पात्रता सिद्ध केली तरी अजूनही यातना सुरू आहेत. 25 हजारांहून अधिक शिक्षणसेवक सध्या अत्यल्प मानधनावर नोकरी करत आहेत. त्यांना शासकीय शिक्षक म्हणून पूर्ण वेतन व सेवासुरक्षा मिळावी ही मागणी आता राज्यभर जोर धरू लागली आहे.
राज्यात शिक्षणसेवक पदाची सुरुवात शैक्षणिक वर्ष 2000 मध्ये झाली. इतर कोणत्याही प्रगत राज्यात शिक्षणसेवक पद्धत अस्तित्वात नाही. फक्त महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमध्येच आजही ही पद्धत सुरू आहे. जी आता कालबाह्य ठरली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य शासनाने सुमारे 21 हजार शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. या भरतीमुळे वर्षानुवर्षे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो उमेदवारांना रोजगाराची संधी मिळाली. मात्र, ही संधी पूर्णपणे समाधानकारक ठरलेली नाही. नव्याने भरती झालेल्या शिक्षकांना तीन वर्षांचा शिक्षणसेवक कालावधी मंजूर करण्यात आला. या कालावधीत त्यांना केवळ 10 हजार ते 15 हजार रुपयांपर्यंतचे तुटपुंजे मानधन दिले जाते.
डिप्लोमा इन एज्युकेशन (डी.एड्), बॅचलर ऑफ एज्युकेशन (बीएड्), टीईटी, सीटीईटी व टेट यासारख्या कठीण परीक्षा उत्तीर्ण करून पात्रता सिद्ध केलेल्या उमेदवारांना अन्यायकारक प्रोबेशन कालावधी पार करावा लागत आहे. आजही अनेक शिक्षक शाळेत काम करून उदरनिर्वाहासाठी शाळेनंतर मिळेल ते काम करीत आहेत. काहीजण रात्री किंवा सुट्टीच्या दिवशी रंगकाम, गवंडी काम करत आहेत. काहीजण केटरिंग, डिलिव्हरी बॉय, दुकानदार अशी कामे करत आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात आ. जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी शिक्षणसेवक पद रद्द करावे, अशी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मात्र, सत्ताधारी, विरोधकांनी या प्रश्नाकडे अजूनही गांभीर्याने पाहिलेले नाही. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शासनाने शिक्षणसेवकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन, तत्काळ हा कालावधी रद्द करावा. सर्व शिक्षकांना थेट नियमित सेवा व संपूर्ण वेतन द्यावे, अशी मागणी शिक्षक सेवकांकडून होत आहे.
