राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : काही महिन्यांपूर्वी पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी ‘नीट-पीजी’ परीक्षेतील गुणांच्या पात्रतेचे निकष शून्य पर्सेंटाईलपर्यंत खाली आणण्याची नामुष्की आली होती. आता त्यापाठोपाठ वैद्यकीय पदवी शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणार्या परीक्षेत ‘नीट’ परीक्षेचा पेपर फुटण्याची नवी नामुष्की समोर आली. यामुळे राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा मंडळाला (नीट) ही परीक्षा रद्द करावी लागली. यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी अहोरात्र मेहनत करणार्या देशातील सुमारे 22 लाख 79 हजार विद्यार्थ्यांना मानसिक धक्का बसला आहे. या पेपरफुटी प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांना काही धागेदोरे लागले आहेत. त्याची चौकशी होऊन निष्कर्षही पुढे येतील. परंतु, भारतासारख्या देशामध्ये शैक्षणिक दर्जाची ससेहोलपट सुरू असताना प्रवेश परीक्षेची गोपनीयता बंदिस्त राहू शकत नाही, हे अत्यंत गंभीर वास्तव पुढे आले आहे.
वैद्यकीय पदवी परीक्षेसाठी ‘नीट’ ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची समजली जाते. इथेच विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला कलाटणी मिळते. अलीकडे भारतात वैद्यकीय शिक्षण सर्वसामान्य गोरगरिबांच्याच काय, तर उच्च मध्यमवर्गीयांच्याही आवाक्याबाहेर गेले आहे. आरक्षणाच्या सवलतींना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांखेरीज अन्य विद्यार्थ्यांसाठी तर ही अग्निपरीक्षा समजली जाते. या परीक्षेसाठी विद्यार्थी रात्रीचा दिवस करतात आणि परीक्षेला सामोरे गेल्यानंतर त्यांचा पेपर अगोदरच फुटलेला असतो. या परीक्षा पत्रिकेचे मूल्य कोटीत असते आणि जसे ग्राहक वाढतील, तसे त्याचे मूल्य कमी होते. असा पेपर फोडणारी आणि त्याची विक्री करणारी एक मोठी साखळी देशभर पसरली आहे. या साखळीचा सुगावा लागू नये, ही खरे तर अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. यामुळे ‘नीट’ पेपर फुटी प्रकरणाने भ्रष्ट साखळीबरोबर, दक्षता यंत्रणा (व्हिजिलन्स), पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता यांचे धिंडवडे उडविले आहेत.
शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा, राज्य आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निवड प्रक्रिया यामध्ये हा काही पहिला घोटाळा नाही. मध्य प्रदेशात 2013 मध्ये व्यावसायिक परीक्षा मंडळाचा (व्यापम) घोटाळा बाहेर आला आणि संपूर्ण देश हादरला होता. भारतातील सर्वात गाजलेला परीक्षा आणि भरती गैरव्यवहार म्हणून त्याची नोंद झाली आहे. या घोटाळ्याच्या निष्कर्षातून गेल्या 12 वर्षांत काही बोध घेतला गेला नाही.
व्यापम घोटाळ्याचे उत्तरदायित्त्व कोणाचे होते, त्यांच्या चौकशीऐवजी त्यांना बढतीची शिडी कोणाच्या आशीर्वादाने चढावयास मिळाली आणि सध्याच्या ‘नीट’ घोटाळ्याचे उत्तरदायित्त्व कोणाच्या गळ्यात खर्या अर्थाने जाते, याचा सखोल अभ्यास केला, तर पाणी कोठे मुरते, याची जागा शोधता येणे शक्य आहे. परंतु, आपल्याकडे मात्र राजकीय प्रभावाखाली असे शोधण्याचे कष्ट घेतले जात नाहीत. उलट शिक्षण व्यवस्थेला जडलेला भ्रष्टाचाराचा कॅन्सर उत्तरोत्तर पसरत गेल्याचे यंदाच्या ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाने निदान करण्याची वेळ आणली आहे. जगात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने वेगवान प्रगती केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या क्षेत्रांनी केलेल्या विस्मयकारक प्रगतीने एका नव्या युगाचा प्रवेश सुकर झाला आहे. अशावेळी देशातील महत्त्वाच्या प्रवेश परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका सुरक्षित राहणार नसतील, तर हे व्यवस्थेचे सर्वात मोठे अपयश मानले गेले पाहिजे.
कारण, भारतात ‘नीट’सारख्या परीक्षेला 22 ते 25 लाख विद्यार्थी प्रविष्ट होत असले, तरी चीनमध्ये प्रतिवर्षी घेतली जाणारी ‘गाऊकाऊ’ या राष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत स्पर्धात्मक विद्यापीठ प्रवेश परीक्षेत प्रतिवर्षी सरासरी 1 कोटी 30 लाख विद्यार्थी प्रविष्ट होतात आणि तेथे पेपरफुटीसारख्या प्रकरणाला थारा मिळत नाही, याचा बोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही (एआय) परीक्षांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आधार घेतला जातो आणि भारतात एआय विद्वज्जनांच्या चर्चेपुरती मर्यादित आहे. एका परीक्षेचा पेपर फुटणे ही गोष्ट लाखो गुणवान विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे. त्यांच्या करिअरच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर अशी शिकार केली जाणार असेल, तर मग भारत हा सर्वाधिक तरुणांचा देश होईल; पण तो सर्वाधिक बुद्धिवंतांचा कसा होणार?
तर ब्रेन ड्रेनच्या नावाने शंख नको
देशातील बुद्धिवान विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होणारा हा अनैतिक खेळ आहे. त्याला कंटाळून जर बुद्धिवंत विद्यार्थी जर देशाबाहेरचा रस्ता पकडत असतील, तर ‘ब्रेन ड्रेन’च्या नावाखाली छाती बडवून घेणे अनाठायी ठरणार आहे.
