कोल्हापूर : केंद्र शासनाने कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्याची संकल्पना रद्द करून निर्यात शुल्कातही कपात केल्यामुळे देशातील कांद्याला भारताबाहेरच्या बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या आहेत. यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांदा अवघ्या काही तासांत सुमारे 15 टक्क्यांनी वधारला आहे. लासलगाव येथील मोठ्या घाऊक बाजारपेठेत कांद्याचा भाव क्विंटलला 4 हजार 700 रुपयांवर पोहोचला आहे. साहजिकच नव्या सप्ताहाला प्रारंभ करताना किरकोळ बाजारात कांदा 60 रुपये प्रतिकिलो या दराने विकला जाईल आणि कांद्याची निर्यात चालूच राहिली, तर ऐन सणासुदीच्या काळात कांदा ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणू शकतो.
देशामध्ये गतवर्षी कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे कांदा निर्यातीच्या मार्गाने बाहेर जाऊन देशांतर्गत बाजारात कांदा वधारू नये, यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. या निर्यातबंदीवर कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांतून तीव्र असंतोष व्यक्त झाला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा राजकारणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्र शासनाने कांद्यावरील निर्यातबंदी 4 मे रोजी उठविली. परंतु कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्यासाठी प्रतिटन 550 डॉलर इतकी अट घातली आणि सोबतीला कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवर नेऊन ठेवले होते. यामुळे कांद्याची निर्यात आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नव्हती. निर्यातीकडे वळणारा कांदा देशातच राहिल्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील कांद्याचे भाव गडगडले आणि कांदा उत्पादकांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले होते. यामुळे कांदा उत्पादकांतून निर्यात बंधने रद्द करण्यासाठी सरकारवर मोठा दबाव वाढत होता. या दबावाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य रद्द केले आणि उत्पादन शुल्कही 40 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले.
कांद्याच्या निर्यातीविषयी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतानाच बासमती तांदळाचेही निर्यात मूल्य हटविले आहे. याखेरीज गव्हाच्या साठा मर्यादेतही कपात करण्यात आली आहे. बासमती तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन आणि गव्हाच्या उत्पादनात झालेली घट त्याला कारणीभूत मानली जाते आहे. बासमती तांदळाचे किमान निर्यात मूल्य कमी केल्यामुळे बासमतीची निर्यात पुन्हा एकदा जोमाने सुरू होईल. तथापि, गव्हाच्या निर्यातीच्या मुसक्या बांधण्यात आल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गव्हाची मुबलक उपलब्धता होऊन दरावर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
