कोल्हापूर : कोल्हापूर, इचलकरंजीत ओबीसी महापौर होणार आहे. या दोन्ही महापालिकांसाठी महापौरपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. यामुळे तब्बल 15 वर्षांनी कोल्हापुरात या प्रवर्गातील पुरुष नगरसेवकालाही महापौरपदी विराजमान होण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, महापौर भाजपचा होणार की शिवसेनेचा होणार, ज्यांचा होणार ते नगरसेवकाला संधी देणार की नगरसेविकेला संधी देणार, यावरच ते अवलंबून राहणार आहे. कोल्हापूरच्या महापौरपदासाठी सुमारे आठ-दहाजण इच्छुक असून, इचलकरंजीच्या पहिल्या महापौरपदासाठीही सहा ते सातजण इच्छुक आहेत. यामुळे महापौरपदाची माळ आता कोणाच्या गळ्यात पडणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील महापौरपदाची आरक्षण सोडत गुरुवारी सकाळी मुंबईत जाहीर होताच, कोल्हापूर आणि इचलकरंजीतील राजकीय वातावरण तापले. कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महानगरपालिकांचे महापौरपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) याकरिता आरक्षित झाल्याने दोन्ही शहरांतील राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलली आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या विजयानंतर महापौरपदाकडे डोळे लावलेल्या दिग्गजांचे स्वप्न आरक्षण सोडतीनंतर मात्र भंग झाले.
कोल्हापूर महापालिकेत 2010 ते 2015 आणि 2015 ते 2020 या गेल्या दहा वर्षांत अनुसूचित जाती महिला, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला आणि ओबीसी महिला, असे प्रत्येकी अडीच वर्षांसाठी महिलांसाठी महापौरपद आरक्षित राहिले. यानंतर 2020 ते 2025 पर्यंत ‘प्रशासकराज’ होते. यामुळे पुरुष कारभार्यांना महापौरपदाने दहा वर्षे हुलकावणी दिली होती. आता महापौरपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने महिलांसह पुरुष कारभार्यांनाही महापौरपदाची संधी मिळाली आहे.
भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने एकत्र लढत देत कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत महायुती म्हणून स्पष्ट बहुमत मिळवले. महापालिकेची सत्ता निर्विवादपणे हातात येताच, महायुतीत सर्वाधिक जागा घेणार्या भाजप आणि विजयात सर्वात मोठा वाटा उचलणार्या शिवसेनेने महापौरपदासाठी आपले दावे केले आहेत. महापौरपद कोणाला? हे जरी स्पष्ट झाले नसले, तरी भाजप आणि शिवसेनेतील इच्छुकांनी महापौरपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडेल, यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. प्रथमच होत असलेल्या इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने एकतर्फी बहुमत मिळवले. यामुळे इचलकरंजीत भाजपच महापौर होणार, हे स्पष्ट आहे. यामुळे भाजपमधील दिग्गजांनी महापौरपदासाठी लॉबिंग सुरू केले होते.
दोन्ही महापालिकांतील महापौरपदासाठी इच्छुकांनी आरक्षण सोडतीत आपल्यालाच लॉटरी लागेल, यासाठी देव पाण्यात ठेवले होते. गुरुवारी सकाळपासून इच्छुकांत प्रचंड धाकधूक होती. आरक्षणाची वेळ जसजशी जवळ येत गेली, तसतशी सार्यांचीच उत्सुकता ताणली होती. काहीजण टी.व्ही.समोर बसून होते, तर काहींची या सोडतीसाठी मुंबईत उपस्थित असणार्यांकडे विचारणा सुरू होती. कोल्हापूर आणि त्यापाठोपाठ इचलकरंजी महापालिकेची सोडत काढण्यात आली आणि या दोन्ही ठिकाणी महापौरपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) याकरिता राखीव झाले. महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होताच अनेक दिग्गजांचा हिरमोड झाला. चेहर्यावरील उत्सुकतेच्या जागी नाराजी पसरली. याउलट नागरिकांचा मागास प्रवर्ग प्रभागातून विजयी झालेल्या, तसेच या प्रवर्गातील जातीचा दाखला असलेल्या अनेकांच्या आनंदाला पारावर उरला नाही. काही उमेदवारांच्या कार्यकर्ते, समर्थकांनी आनंद साजरा करत भावी महापौर म्हणून शुभेच्छा देत, सोशल मीडियावरही तशा पोस्ट करण्यास सुरुवात केली.
महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होताच, इच्छुकांनी लॉबिंग करण्यास सुरुवात केली. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांपासून ते अगदी राज्य पातळीवरील नेत्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध प्रयत्न सुरू केले. काहींनी नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या. महापौरपदासाठी आपल्याच नावाला पसंती मिळावी, याकरिता पक्षात, तसेच नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांतून आपल्या समर्थनाची मोट बांधण्यास सुरुवात केली.
निष्ठा आणि अनुभवाचा दावा : पक्षाशी अनेक वर्षे एकनिष्ठ राहिलेले ओबीसी कार्यकर्ते ‘आता नाही तर कधीच नाही’ या भावनेतून आपली दावेदारी पक्षश्रेष्ठींकडे मांडत आहेत.
जातीय समीकरणांची मांडणी : कोल्हापूर आणि इचलकरंजीच्या पट्ट्यात माळी, धनगर, सुतार, नाभिक, कोष्टी अशा विविध समाजांची मोठी मतपेढी आहे. ज्या समाजाचे संख्याबळ जास्त, त्या समाजाला संधी देऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत फायदा मिळवण्याचा विचार पक्षांकडून केला जात आहे.
सोशल मीडियावर ‘भावी महापौर’ म्हणून पोस्टरबाजी सुरू केली असून, कार्यकर्त्यांमार्फत शहरात आपली हवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
