राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : देशात कुत्र्यांचा प्रश्न चिंताजनक वळणावर गेला आहे. 2024 सालामध्ये भारतात 37 लाखांहून अधिक कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना नोंद झाल्या असून, याच वर्षात 54 नागरिकांचा मृत्यू रेबिजमुळे झाला आहे, अशी माहिती नॅशनल सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल या रोग नियंत्रणाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्या संस्थेने आपल्या रेबिज कंट्रोल कार्यक्रमांतर्गत दिली आहे. कुत्र्यांच्या चाव्याच्या या संख्येने सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये उभ्या ठाकलेल्या गंभीर समस्येकडे देशातील नागरिकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लक्ष वेधले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत डिसिज सर्व्हिलन्स प्रोग्रॅम (आयडीएसपी) या विभागाच्या विश्लेषणानुसार देशात कुत्र्यांच्या चाव्यांच्या घटनांच्या संख्येत तब्बल 70 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 15 वर्षांखालील मुलांच्या चाव्याची प्रकरणे देशभरात मोठ्या संख्येने नोंदविली जात आहेत. बहुतेक हल्ले हे रहिवासी परिसर, शाळा परिसर अथवा खेळताना रस्त्यांवर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे हे देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. भारत सरकारने 2030 सालापर्यंत देशातून रेबिजला हद्दपार करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. तथापि, मोकाट कुत्र्यांच्या संख्येमध्ये होणारी बेसुमार वाढ लक्षात घेता हे उद्दिष्ट गाठणार कसे? असा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक अधिक धोक्याच्या क्षेत्रात येत असल्याचे ‘आयएसडीपी’चे निरीक्षण आहे. लहान मुलांचे आकारमान कमी, प्राण्यांशी खेळण्याची सवय आणि धोका ओळखण्याच्या क्षमतेचा अभाव यामुळे चाव्यांचे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये विशेषत: लहान वयाच्या मुलांचे डोके, मान किंवा चेहर्यावर गंभीर जखमा होण्याचा धोका अधिक असतो. शिवाय हालचाल मंदावणे, कमी दृष्टी, ऐकण्याच्या क्षमतेत बाधा आणि चालण्याकरिता सहायक वस्तू वापरणे यामुळे वृद्ध नागरिकही या चाव्यांची शिकार ठरत आहेत. वृद्ध नागरिकांत आरोग्याच्या समस्या व कमजोर प्रतिकारशक्ती असते. यामुळे वृद्धांना कुत्र्यांचा चावा जीवघेणा ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
