प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात; मात्र 2005 पासून नवीन आकृतिबंधाच्या नावाखाली शिक्षकेतर कर्मचार्यांची पदभरती थांबली आहे. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेची गाडी अडखळली आहे.
गेल्या 21 वर्षांत ही पदे भरली गेलेली नाहीत. परिणामी, सध्या सुमारे 17 हजार पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे अनेक शाळांमध्ये प्रशासकीय कामांचा भार शिक्षकांवर पडत आहे. ग्रंथपाल नसल्यामुळे शाळांमधील ग्रंथालये निष्क्रिय झाली आहेत. ग्रंथपाल पदासाठी एक हजार विद्यार्थ्यांची अट असल्याने सुमारे 75 टक्के शाळांना ही पदे मंजूरच होत नाहीत. प्रयोगशाळा सहायक पदासाठी नववी-दहावी व दोनशे विद्यार्थ्यांची अट असल्याने 60 टक्के शाळांना ही पदे मिळत नाहीत. उर्वरित शाळांमध्ये भरती न झाल्याने प्रयोगशाळा बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांची पदे शासनाने सुधारित आकृतिबंधात नसल्याने स्वच्छता कामाबाबत शाळा संभ्रमात आहेत. (पूर्वार्ध)
