पन्हाळावासीयांचे कोणत्याही परिस्थितीत स्थलांतर नाही

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची ग्वाही; पन्हाळ्यात लोकसंवाद बैठक
no relocation for panhala residents Collector amol yedage assures
पन्हाळा : नगरपरिषदेच्या सभागृहात शुक्रवारी आयोजित बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे. दुसर्‍या छायाचित्रात बैठकीसाठी पन्हाळावासीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.Pudhari File Photo
Published on
Updated on

पन्हाळा : कोणत्याही परिस्थितीत पन्हाळावासीयांचे स्थलांतर होणार नाही, कोणतेही नवे नियम लागू होणार नाहीत, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शुक्रवारी दिली. पन्हाळा नगरपरिषदेच्या सभागृहात आयोजित खुल्या लोकसंवाद बैठकीत ते बोलत होते. स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच कार्यवाही होईल. याकरिता पाच पुरुष व पाच महिला प्रतिनिधींचा समितीत समावेश केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ यादीत पन्हाळ्याचा समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पन्हाळ्याचा युनेस्कोत समावेश झाल्यानंतर नवे नियम लागू होतील, मानवी वस्ती स्थलांतरित होईल, बांधकामावर निर्बंध लागू होतील, अशी स्थानिकांना भीती आहे. यामुळे स्थानिकांच्या अस्तित्वावर गदा येणार असेल तर पन्हाळ्याचा यात समावेश नको, असा निर्धार करत पन्हाळावासीय गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी येडगे यांनी नागरिकांची बैठक घेतली. या बैठकीला नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून प्रश्न मांडले. युनेस्कोच्या नियमावलीविषयी नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्याचा येडगे यांनी प्रयत्न केला. युनेस्कोच्या वतीने कोणतीही स्वतंत्र नियमावली लागू केली जाणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुरातत्त्व विभागाच्या नियमांच्या आधारावरच पुढील कार्यवाही होईल. कोणत्याही परिस्थितीत पन्हाळगड निर्मनुष्य होणार नाही, असे येडगे यांनी सांगितले.

आपल्याला आपली घरे, व्यवसाय सोडून स्थलांतर करावे लागणार का? फेरीवाल्यांचे काय होणार? बांधकामांवर निर्बंध लागू होणार का? मोबाईल टॉवर व नेटवर्क सेवेचे काय? पाणी टाकी आणि जलकुंभाचे काय? शासकीय कार्यालये व वाहनबंदी होणार काय? पुरातत्त्व खात्याच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक होणार आदी प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले. यावर येडगे म्हणाले, कोणाचेही स्थलांतर होणार नाही. शासकीय जागेवरील अनाधिकृत फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. बांधकामासाठी नवे नियम लागू होणार नाहीत. सध्याचा कायदा लागू राहील. जुनी घरे दुरुस्तीसाठी मार्गदर्शन केले जाईल. टॉवर स्थलांतरित केले तरी मोबाईल सेवा खंडित होणार नाही यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. पाण्याची टाकी न हटवण्याचा प्रस्ताव दिला जाईल. तो अमान्य झाला तर पर्यायी टाक्या बांधून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवला जाईल. शासकीय कार्यालय हलवण्याचा तसेच वाहनबंदीचा कोणताही प्रस्ताव सध्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीला प्रांताधिकारी समीर शिंगटे, तहसीलदार माधवी शिंदे-जाधव, पुरातत्त्वचे बाबासाहेब जंगले, मुख्याधिकारी चेतनकुमार माळी, बीडीओ सोनाली माडकर, माजी नगराध्यक्ष असिफ मोकाशी, अ‍ॅड. रवींद्र तोरसे, अ‍ॅड. मिलिंद कुराडे, अ‍ॅड. विशाल दुबुळे, अ‍ॅड. एम. डी. भोसले, अ‍ॅड. तेजस्विनी गुरव, रामानंद गोसावी, संभाजी गायकवाड, राजू मुजावर, शरद शेडगे, आनंद जगताप, भीमराव काशीद, अभिजित फणसळकर, राजू सोरटे, आख्तर मुल्ला, अरविंद भोसले, प्रकाश गवंडी, महेश कुराडे, महेश जगदाळे, चैतन्य भोसले, संदीप लोटलीकर, सतीश भोसले, सुनील हावळ, तय्यब मुजावर आदींसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news